राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति: खर्च घटाएर ऋणको ब्याज सस्तो बनाइने
२३ असार, काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लचिलो नीति लगानी गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
डिजिटल भुक्तानीलाई जोड दिँदै बैंकहरूको पुँजी परिचालन र संस्थागत खर्च कटौती गर्ने र सो बचतलाई ऋणीहरूमा सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक यस मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार पुनः वर्गीकरण गर्ने तथा विशिष्टीकृत बैंकिङ अवधारणालाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
यसका साथै, जसमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशत ब्रोड मनि सप्लाईको लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर (P2P) कारोबार सञ्चालनबारे आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत अध्ययन गरिने भएको छ।
मौद्रिक नीतिले संस्थागत ऋणीहरूको हकमा व्यक्तिगत जमानीमा कडाइ गर्ने, कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घटाउने वातावरण सिर्जना गर्ने, शाखा विस्तार वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता अपनाउने तथा निक्षेपकर्ताको हितका लागि संस्थागत सुशासनमा विशेष जोड दिने लक्ष्य राखेको छ।
For More: NRB Monetary Policy Cheaper Loans


