८ साउन, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सबै बिषयमा समान्तर रुपमा अघि बढाईएको अर्थविद्हरुको धारणा रहेको छ।
सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । हाल यस्तो दर ७ प्रतिशत थियो । नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जानेछ ।
आन्तरिक तथा बाहृय आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
- पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पुर्याइने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।
- प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्ट्रेस्ड लोन रिजोलसुन फ्रेमवर्क जारी गर्ने ।
- वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने।
- नेपाल लेखामानअनुसार ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस्ट मोडल’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने ।
- धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका Private Equity Fund/ Venture Capital Fund मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
- राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिने ।
- कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने ।
- सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग/व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग/ व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (Centralised KYC) आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने।
- ड्राफ्ट/टी.टी. र DAP/DAA को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
- हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्क विदेशमा भुक्तानी गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति र तोकिएका कागजातको आधारमा १ लाख डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने ।
- कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने छ ।
- केन्द्रीय बैक विद्युतीय मुद्रा (CBDC) जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाईने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप (SWAP) लगायतका उपकरणहरुका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने ।
- यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ।
- सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने ।
- भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।
- लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन हुने ।
- बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप लगायतका उपकरणहरु उपलब्ध हुने ।
- विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण
- अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम ।
- कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
- धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका Private Equity Fund/ Venture Capital Fund मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
- प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागी Stressed Loan Resolution Framework जारी गरिने ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
- वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।
- वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्यांकन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने।
- ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने ।
- राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिने ।
