वुमन लिडरसिप समिट २०२६: विराटनगर घोषणापत्र र महिला नेतृत्वको भविष्य
२२ वैशाख, काठमाडौं।
विराटनगरमा हालै सम्पन्न वुमन लिडरसिप समिट २०२६ ले नेपाली महिला उद्यमीहरूको भविष्यका लागि एक बलियो आधारशिला खडा गरेको छ।
‘दिगो समृद्धि, कृषि, सीप, सिर्जनशीलता र डिजिटल नवप्रवर्तन’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस सम्मेलनले महिलालाई केवल श्रमशक्तिका रूपमा मात्र नभई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अठोट लिएको छ।
विराटनगर घोषणापत्र: १६ बुँदे नीतिगत हस्तक्षेपको माग
सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि १६ बुँदे ‘विराटनगर घोषणापत्र’ सार्वजनिक हुनु हो। यस घोषणापत्रले महिला उद्यमशीलता, वित्तीय पहुँच र नीतिगत सहभागितालाई केन्द्रमा राख्दै राज्यसँग स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको माग गरेको छ।
घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू:
वित्तीय पहुँच र सहुलियत: धितो अभावका कारण व्यवसाय सुरु गर्न नसकेका महिलाहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट र व्याज अनुदानको व्यवस्था।
डिजिटल नवप्रवर्तन: परम्परागत उद्यमलाई आधुनिक बनाउन महिलाहरूको डिजिटल पहुँच र प्रविधिमा लगानी बढाउने।
कृषि आधुनिकीकरण: ग्रामीण महिलाको आर्थिक हैसियत सुदृढ गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादित वस्तुको प्रभावकारी बजारीकरण।
सीप विकास: विराटनगरमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा तालिम केन्द्र स्थापना गरी महिला उद्यमीहरूलाई दक्ष बनाउने।
सरकार र निजी क्षेत्रको ऐक्यवद्धता
वुमन लिडरसिप समिट २०२६ मा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले महिला उद्यमीहरूका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “महिला सहभागिता भएका राजनीतिक संरचनाहरू सफल देखिएका छन्, अब आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको इमानदार नेतृत्व आवश्यक छ।”
त्यस्तै, सीएनआई महिला नेतृत्व फोरमकी सभापति बिधुसी राणाले सम्मेलनले उठाएका एजेन्डाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न तीनै तहका सरकारसँग निरन्तर समन्वय र पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
आर्थिक समृद्धिका लागि महिला नेतृत्व
नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) र यसका आबद्ध संस्थाहरूले आयोजना गरेको यो समिटले के स्पष्ट पारेको छ भने, जबसम्म महिलाहरू नेतृत्व तह र निर्णय प्रक्रियामा पुग्दैनन्, तबसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन।
उद्योगी पवन गोल्यान र पवन सारडा जस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि महिला रोजगारी बढाउने र मेन्टरसिप प्रदान गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ।
वुमन लिडरसिप समिट २०२६ केवल एउटा औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित रहेन, यसले नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महिलाहरूको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गरेको छ।
विराटनगर घोषणापत्रको सफल कार्यान्वयनले आगामी दिनमा नेपाली महिलाहरूलाई सफल उद्यमी र लगानीकर्ताका रूपमा देख्न पाइने विश्वास गरिएको छ।
विराटनगर घोषणापत्रका १६ बुँदे मुख्य माग र प्रतिबद्धताहरू यस प्रकार छन्
१. संविधानले ग्यारेन्टी गरेको महिला सहभागितालाई राजनीतिकसँगै आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व तथा नीति निर्माण तहमा थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
२. नवप्रवर्तन, सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक विकासका लागि महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष नीति लिइनुपर्ने।
३. जलवायु संकटले महिला उद्यमशीलतामा पारेको प्रभाव समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले प्रणाली सुधारको विशेष नीति लिनुपर्ने।
Advertisement
४. ग्रामीण महिलाको आर्थिक हैसियत सुदृढ गर्न कृषिको आधुनिकीकरणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने।
५. परम्परागत उद्यमलाई नवप्रवर्तनतर्फ लैजान डिजिटल प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्ने।
६. महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण समतामूलक बनाउनुका साथै व्यवसायिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्न सरोकारवाला सबैलाई अपिल गर्ने।
७. महिला उद्यमीका लागि सरकारी तथा नियमनकारी निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र तालिम जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने।
८. महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई कर छुट तथा अन्य सहुलियत दिएर उद्यममा आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।
९. महिलाले सञ्चालन गरेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन र उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।
१०. उद्यमशीलतालाई आयआर्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक विकासको कडीका रूपमा अघि बढाउँदै कृषकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्ने।
११. दिगो खेतीका लागि जलवायु अनुकूल कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने र अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा बजार व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्ने।
१२. देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने।
१३. महिला लक्षित व्यवसायको रूपान्तरण र उत्पादित सामग्रीको सूचना प्रविधिमार्फत बजार प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
१४. स्थानीय तह र सरकारले महिला उद्यमीका उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन विशेष बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने।
१५. निजी क्षेत्रको तर्फबाट सीप विकासका लागि विराटनगरमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने र उद्योगहरूसँग आबद्ध गराई महिलाहरूलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने।
१६. यस सम्मेलनका गम्भीर छलफलबाट जारी गरिएको घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर पहल र पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता।
For more: Women Leadership Summit 2083
