May 2, 2026

प्रि-बजेट आईसीटी डिस्कोर्स २०८३: सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता र लगानीमा जोड

Share It On:

१९ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाललाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै “Pre-Budget ICT Discourse 2083” सम्पन्न भएको छ।

आईसीटी फाउन्डेसन नेपाल (ICT Foundation Nepal) द्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी नीतिमा स्पष्टता, बजेट वृद्धि र सार्वजनिक-निजी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा आईसीटी क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना भए तापनि पर्याप्त लगानी र सहयोगी कानुनको अभावमा यसले गति लिन नसकेको निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ।

कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू र सरोकारवालाका माग

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न निम्न विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्:

१. नीतिगत सुधार र कानुनी स्पष्टता

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डेटा सुरक्षा र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए। उनले सरकारी सेवालाई सरल बनाउन ‘Single Form’ र ‘One-Step System’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले पनि आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा नीति निर्माणमा चुनौती थपिएको स्वीकार गरे।

२. बजेट वृद्धि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा. डा. मनीष पोखरेलले नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याएको भन्दै शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।

यस्तै, भूषण गिरीले स्टार्टअप कर्जा अत्यन्त कम भएको भन्दै ‘Product-based’ आईटी उद्योगको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरे।

३. कर प्रणालीमा पुनरावलोकन र सहजीकरण

वर्ल्डलिङ्कका केशव नेपालले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) क्षेत्रमा लगाइएको अत्यधिक कर र जरिवानाले व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको गुनासो गरे। नास-आईटी (NAS-IT) का अध्यक्ष गौरव राज पाण्डे र दीपेन चापागाईंले उच्च ब्यान्डविथ ट्याक्स हटाउन र स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए।

४. डिजिटल भुक्तानी र साइबर सुरक्षा

आईसीटी विज्ञ आनन्दराज खनालले ‘Cross-border Payment’ मा रहेका समस्या र पेपाल (PayPal) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे ल्याउन नसकिएको विषय उठाए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सरोज लमिछानेले सफ्टवेयरको मापदण्ड र अडिट फ्रेमवर्कलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सहभागीहरूको निष्कर्ष: सहकार्य नै विकासको आधार

आईसीटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन लम्सालले निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य नभएसम्म प्रविधि क्षेत्रको विकास असम्भव रहेको बताए। पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य संस्थाहरू जस्तै क्यान महासंघ (CAN Federation), एआई एशोसिएशन, र रोबोटिक्स एशोसिएशनले पनि विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक शिक्षा र एआई (AI) को क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने माग गरे।

आगामी बजेटका लागि सुझावहरू

आईसीटी बजेटमा वृद्धि: कुल बजेटको निश्चित हिस्सा अनिवार्य रूपमा प्रविधि र अनुसन्धानमा छुट्याउनुपर्ने।

कर सहुलियत: आईटी सेवा निर्यात र स्टार्टअपहरूलाई विशेष कर छुटको व्यवस्था।

पूर्वाधार विकास: उच्च गतिको इन्टरनेट र भरपर्दो डेटा सेन्टरको स्थापना।

डिजिटल साक्षरता: गाउँगाउँसम्म प्रविधि पुर्‍याउन विशेष अभियान।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP): सरकारी परियोजनाहरूमा स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता।

नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। तर, यसका लागि आगामी बजेट २०८३/८४ ले केवल नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहारिक नीति र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेमा आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको नयाँ मेरुदण्ड बन्न सक्छ।

For more: Pre-Budget ICT Discourse 2083

Share It On: