हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छ : रवि लामिछाने
२४ भदौ, काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको संकटलाई सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप नभई राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्ने रहेको बताए । विपत्तिपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई विपत्तिको जरासम्म पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन। यो लडाइँ नलडी र नजिती हामी आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, यो राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्नु हो,’ लामिछानेले भने ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका बाढी, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने, अतिवृष्टि र पहिरोजस्ता घटनालाई छुट्टाछुट्टै स्थानीय विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । यस्ता घटनाले हिमालय क्षेत्रमा गहिरिँदै गएको जलवायु तथा विपद्को असाधारण अवस्थालाई संकेत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
लामिछानेले सरकारसँगै संसद्ले पनि जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारहरूले विभिन्न देशसँग कूटनीतिक संवाद गरिरहँदा नेपालको संसद्ले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकारले विश्वका सरकारहरूसँग संवाद गरिरहँदा नेपालको संसद्ले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइरहँदा हामीले पनि संसदीय कूटनीतिको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय सुरु गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
उनले हिमालयको संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’मा विशेष तथा सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । त्यस्तै, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान, सीमापार प्राविधिक चेतावनी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र हिमाली समुदायको जीवन तथा जीविकोपार्जनको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
Advertisement
जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको सम्बोधनका लागि ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’बाट न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान भएका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालले नेपालसहित दक्षिण एसियाका तल्लो तथा माथिल्लो तटीय समुदायलाई जोखिममा पारेको भन्दै उनले सीमापार जोखिमको अनुगमनका लागि क्षेत्रीय साझेदारसँग सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम नेपाली नागरिकले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले अन्तरसंसदीय संघ (आईपीयू) लगायतका प्लेटफर्ममार्फत विश्वभरिका राष्ट्रिय संसद्मा नेपालको प्रस्ताव पठाउनुपर्ने बताए । विश्वका संसद्मा हिमालयको भविष्यबारे बहस सिर्जना गर्दै आफ्ना सरकारलाई हिमालय संरक्षण र हिमाली समुदायको सुरक्षाका लागि के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी संसारलाई बुझाउन सकौँ—आज हिमालयमा देखिएका असामान्य बाढी, हिमताल विस्फोट, तीव्र गतिमा पग्लिएका हिमनदी, अतिवृष्टि र पहिरोका घटनाहरूलाई यदि अझै पनि कसैले छुट्टाछुट्टै स्थानीय विपत्तिका रूपमा मात्र हेरिरहेको छ भने उसले हिमालय क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको जलवायु तथा विपद्को असाधारण अवस्थाको गम्भीरता बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
लामिछानेले नेपाललाई केवल विपत्तिबाट पीडित राष्ट्रका रूपमा नभई हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे विश्वलाई समयमै सचेत गराउने राष्ट्र तथा हिमालयको आवाजका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
For More: Himalayas Climate Disaster Zone
