धितोपत्र बोर्डको नयाँ नीति: ब्रोकर चार वर्गमा वर्गीकरण, जोखिम अनुसार सेवा र प्रविधिमा कडा व्यवस्था
१३ असोज, काठमाडौं।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ मार्फत ब्रोकरहरूलाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस नीति अन्तर्गत ब्रोकरको पुँजी, मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र प्रविधिमा कडाइ गर्दै ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षा तथा पारदर्शी स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले शेयर बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यस नीति अन्तर्गत अब धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरूलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम बहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गरिने भएको छ।
पूँजी र प्रविधिको स्तरोन्नति गर्दै बजारमा आधुनिक सेवा भित्र्याउन तथा लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बोर्डले यो नयाँ खाका अघि सारेको हो।
१. ब्रोकरको चार वर्ग र तिनका कार्यक्षेत्र
धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित वर्गीकरण अनुसार ब्रोकरहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ:
| वर्ग | ब्रोकरको प्रकार | मुख्य सेवा तथा कार्यक्षेत्र |
| ‘क’ वर्ग | स्टक डिलर (Stock Dealer) | दलाली सेवासँगै मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ। |
| ‘ख’ वर्ग | पूर्ण सेवा ब्रोकर (Full-Service Broker) | दलालीसहित विभिन्न किसिमका परामर्श र विविधीकृत वित्तीय सेवाहरू। |
| ‘ग’ वर्ग | कारोबारमुखी ब्रोकर (Execution-Only Broker) | मुख्यतः ग्राहकको शेयर खरिद-बिक्री आदेश (Orders) कार्यान्वयन र नियमित कारोबारमा केन्द्रित। |
| ‘घ’ वर्ग | विशिष्टीकृत ब्रोकर (Specialized Broker) | डेब्ट स्टक ब्रोकिङ, संस्थागत स्टक ब्रोकिङ र मार्केट मेकिङजस्ता विशिष्टीकृत कारोबार। |
२. जोखिममा आधारित पुँजी र कडा लाइसेन्स नवीकरण
बोर्डले ब्रोकरको पुँजीलाई उनीहरूले बहन गर्ने जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति अपनाएको छ:
थप पुँजीको व्यवस्था: उच्च जोखिमयुक्त कारोबार (जस्तै: मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ) गर्ने ब्रोकरले आधारभूत पुँजीबाहेक थप ‘गतिविधि-विशिष्ट पुँजी’ (Activity-Specific Capital) कायम गर्नुपर्नेछ।
पुँजी पर्याप्तता र एक्सपोजर सीमा: तरलता, ठूलो एक्सपोजर र समग्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि निश्चित सीमाहरू निर्धारण गरिनेछ।
लाइसेन्स नवीकरणमा कडाइ: अब नवीकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित रहने छैन। ब्रोकरको वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, अनुपालन, ग्राहक गुनासो सम्बोधन, प्रविधि र साइबर सुरक्षाका आधारमा मूल्यांकन गरेर मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरिनेछ।
३. लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षा र पारदर्शी स्वामित्व
लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि नीतिले विशेष प्राथमिकता दिएको छ:
Advertisement
छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन: ग्राहकको रकम र धितोपत्र ब्रोकरको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ।
नियमित विवरण र गुनासो सुनुवाइ: ग्राहकलाई नियमित स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउनुका साथै गुनासो समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ।
वास्तविक लाभग्राही (BO) पहिचान: एकै व्यक्ति, परिवार वा समूहको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्न क्रस-ओनरसिप र अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा कडा निगरानी गरिनेछ।
मर्जर तथा एक्विजिसन: कमजोर वित्तीय अवस्था भएका ब्रोकरहरूलाई आपसमा गाभ्न (Merger & Acquisition) प्रोत्साहन गरिनेछ।
४. साइबर सुरक्षा, प्रविधि र ‘किल स्विच’ को प्रावधान
आधुनिक ट्रेडिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन प्रविधि र साइबर सुरक्षामा उच्च मापदण्ड लागू गरिनेछ:
सूचना सुरक्षा अधिकारी र MFA: प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीमा सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) नियुक्त गर्नुपर्ने, मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन (MFA) र डेटा सुरक्षा अनिवार्य हुनेछ।
किल स्विच (Kill Switch): प्रविधिमा गम्भीर समस्या वा प्राविधिक त्रुटि आएमा कारोबार तत्काल रोक्न नियामक र ब्रोकरसँग ‘किल स्विच’ को व्यवस्था रहनेछ।
एल्गोरिदम ट्रेडिङमा पूर्वस्वीकृति: एल्गोरिदमिक तथा हाई-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिङ सञ्चालन गर्न बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
५. कार्यान्वयन प्रक्रिया र संक्रमणकालीन समय
धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा विद्यमान ब्रोकरहरूलाई एक्कासी असर नपरोस् भन्ने हेतुले पुँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति र पुनर्वर्गीकरणका लागि पर्याप्त संक्रमणकालीन समय (Transition Period) उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
साथै, ब्रोकरका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न डिलर, आईटी, साइबर सुरक्षा र एल्गो ट्रेडिङ जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रमाणीकरण (Professional Certification) अनिवार्य गरिनेछ।
For more: SEBON Broker Classification Policy 2083
