सहकारी संस्थामा नयाँ मापदण्ड : सञ्चालक–सीईओको घरमा कार्यालय निषेध
६ असोज, काठमाडौं।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न कडाइ गरेको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको नियामकीय (तेस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८३ अनुसार अब कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा उनीहरूको परिवारको स्वामित्वमा रहेको घर तथा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
यदि त्यस्ता घर वा भवनमा यसअघि नै कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् भने सम्बन्धित संस्थाले आगामी ६ महिनाभित्र कार्यालय अन्यत्र सार्दै मापदण्डअनुकूल व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ।
संशोधित मापदण्डले संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय प्रमुख वा व्यवस्थापकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न तोकिएको पदलाई ‘प्रमुख कार्यकारी’ का रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ।
Advertisement
साथै, सहकारी ऐनको सम्बन्धित दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत पदमा बहाल रहेका सञ्चालकहरूको हकमा सोही अवधि पहिलो कार्यकालका रूपमा गणना हुने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
यसैबीच, नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्न वा उद्देश्य परिवर्तन गर्न चाहनेहरूका लागि प्राधिकरणले ९ वटा स्पष्ट आधारसहित पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
यसका लागि निवेदन, सदस्यहरूको स्वघोषणा, कानुनबमोजिमको न्यूनतम सदस्य संख्या, भौगोलिक निरन्तरता, कम्तीमा ५ वर्षको व्यावसायिक योजना, तोकिएको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको सिफारिस र प्राधिकरणको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनलाई अनिवार्य गरिएको छ।
For More: Cooperatives Office Prohibited Directors
