परिसंघद्वारा मौद्रिक नीति २०८३/८४ का लागि सुझाव पेश: आर्थिक सुधारमा जोड
११ असार, काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो विस्तृत सुझाव पत्र बुझाएको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरी उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन्। सुझाव बुझाउने क्रममा परिसंघले देशको बाह्य आर्थिक क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो स्थितिमा रहे तापनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष आग्रह गरेको छ।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई मुख्यतः तीनवटा खम्बामा केन्द्रित गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ। जसमा तत्काल बजारमा देखिएको न्यून मागलाई उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधिहरू बढाउने, विद्यमान मौद्रिक नीतिगत अभ्यासहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने र केन्द्रीय बैंकको आफ्नै संरचनागत परिमार्जनतर्फ अघि बढ्ने विषयहरू समावेश छन्।
यसैगरी, परिसंघले निर्देशित कर्जा (Directed Lending) को सीमालाई चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन (Working Capital Guidelines) लाई क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा मात्र लागू गर्न तथा ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न माग गरेको छ।
साथै, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण एवं कालोसूचीकरणको विद्यमान समयसीमा विस्तार गर्न, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध भएका नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र एउटा अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न समेत जोडदार सुझाव दिइएको छ।
Advertisement
सुझाव पत्र हस्तान्तरण गर्दै परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान अवस्थामा बजारको माग तथा लगानीकर्ताको खस्किएको आत्मविश्वासलाई पुनर्जीवित गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठोस सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर प्रा.डा. पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर व्यवस्थापन तथा मुलुकको वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले निजी क्षेत्र नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य चालक (इन्जिन) का रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै लगानीको वातावरण सुधार्न र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन आगामी दिनमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य रहने स्पष्ट पारे।
उक्त सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, र बैंक तथा वित्तीय समितिका सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतका उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
For More:-CNI Monetary Policy Suggestions Nepal
