उद्योगीलाई निःशुल्क प्रविधि दिएर इँटाभट्टा रूपान्तरण गर्ने योजना : हुलास इको ब्रिक्स र इनोसीएसआरद्वारा नौ अर्बको कार्बन वित्त परिचालन
४ मंसिर, काठमाडौं।
उद्योगीलाई निःशुल्क प्रविधि दिएर इँटाभट्टा रूपान्तरण गर्ने योजना
उद्योगीलाई निःशुल्क प्रविधि दिएर इँटाभट्टा रूपान्तरण गर्ने योजनाअन्तर्गत हुलास इको ब्रिक्स र इनोसीएसआरले ६ करोड डलर (करिब नौ अर्ब रुपैयाँ) कार्बन वित्त परिचालन गरी देशभर ३०० केन्द्रमा प्रतिमेसिन दुई लाख डलर बराबरको प्रविधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै वार्षिक तीन अर्ब वातावरणमैत्री इँटा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
परम्परागत इँटा उद्योगलाई आधुनिक तथा वातावरणमैत्री प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न ६ करोड अमेरिकी डलर (करिब नौ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको कार्बन वित्त परिचालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हुलास इको ब्रिक्स र जलवायु प्रविधि विकास गर्ने कम्पनी इनोसीएसआरको सहकार्यमा आगामी तीन वर्षभित्र देशभर ३०० उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक हितेश गोल्छाका अनुसार योजनामा सहभागी ३०० इँटा उद्योगलाई प्रतिमेसिन करिब दुई लाख डलर पर्ने प्रविधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । दस वर्षपछि मेसिनको स्वामित्व सम्बन्धित उद्योगीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई विस्थापित नगरी नयाँ प्रविधिमा लैजाने योजनाको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
इनोसीएसआर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पङ्कज पाण्डेका अनुसार आवश्यक रकम अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन क्रेडिट खरिदकर्ता, जलवायु कोष र वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ । परम्परागत उत्पादनको तुलनामा नयाँ प्रविधिबाट घटेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अनुगमन, मापन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गरिनेछ । त्यसका आधारमा सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी परियोजनामा लगाइनेछ । यसबाट नयाँ प्रविधि अपनाउँदा उद्योगीले बेहोर्नुपर्ने प्रारम्भिक लगानीको भार घट्ने अपेक्षा छ ।
कम्पनीका अनुसार प्रस्तावित सबै केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए वार्षिक करिब तीन अर्ब इँटा उत्पादन गर्न सकिनेछ । एउटा मेसिनको वार्षिक क्षमता करिब एक करोड इँटा अनुमान गरिएको छ । परम्परागत भट्टाको तुलनामा वर्षमा करिब १५ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घट्ने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ । गोल्छाका अनुसार परम्परागत प्रक्रियामा प्रतिइँटा करिब ५०० देखि ५५० ग्राम कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । नेपालमा वार्षिक चारदेखि पाँच अर्ब इँटाको माग रहेको अनुमान छ ।
परम्परागत भट्टामा श्रमिक र कोइला व्यवस्थापन, ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा, मौसमी उत्पादन तथा वातावरणीय मापदण्ड चुनौतीका रूपमा छन् । पाण्डेका अनुसार एउटा भट्टाका लागि ३०० देखि ४०० श्रमिक, २० हजारदेखि ५० हजार टन कोइला र १०० देखि ४०० रोपनीसम्म समथर जग्गा आवश्यक पर्न सक्छ ।
‘गुड ब्रिक्स’ प्रविधिमा स्थानीय माटो, सिमेन्ट र कम्पनीले विकास गरेको ‘गुड सोइल स्टेबलाइजर’ मिसाएर हाइड्रोलिक प्रेसले इँटा बनाइन्छ । यसलाई भट्टामा पोल्नुपर्दैन । त्यसैले कोइलाको खपत र उत्पादनस्थलको प्रदूषण घट्ने अपेक्षा छ । कम्पनीले इँटा गुणस्तर र लागतमा प्रतिस्पर्धी हुने दाबी गरेको छ । यद्यपि समग्र वातावरणीय लाभ मूल्याङ्कन गर्दा सिमेन्टलगायत कच्चा पदार्थ उत्पादनको उत्सर्जन पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई कम्पनीबीच सन् २०२६ अगस्टमा सम्झौता भएको थियो । ‘हुलास गुड ब्रिक्स’ विस्तार गर्न हुलासले आफ्नो औद्योगिक अनुभव र सयभन्दा बढी डिलर तथा निर्माण सामग्री साझेदारको सञ्जाल उपयोग गर्नेछ भने इनोसीएसआरले प्रविधि र प्राविधिक सहयोग दिनेछ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका सदस्यलाई पनि सहभागी गराउने योजना छ ।
कम्पनीका अनुसार गोरखाको च्याङ्लिङटार, सुर्खेतको शान्तिचौर र जाजरकोटको राउतगाउँमा यो प्रविधिमा आधारित केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । कोइकाको सहयोग र रिजर्भ कार्बनसँगको साझेदारीमा स्थापित केन्द्रमध्ये दुईको संयुक्त क्षमता मासिक करिब दस लाख इँटा छ । स्थानीय निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र जाजरकोटको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा यी केन्द्र उपयोगी हुने अपेक्षा छ । पाण्डेले नेपालको सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यसँग पनि योजना जोडिएको बताउँदै सरकारी निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
For more: Free Non-Fired Brick Technology Offered


