काठमाडौं, माघ २६
सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा पुराना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न नयाँ लगानीकर्तालाई निषेधको बाटो रोजेको छ । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा कम्तिमा २५ अर्व रूपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिलाई ढोका बन्द गरिदिएको छ । सुचना, प्रविधि तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गलत प्रचार गरि भ्रम सिर्जना गरेको आरोप सिजी टेलिकमले लगाएको छ। चौधरी ग्रुपले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लाइसेन्स पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि सरकारले अड्काएको आरोप लगाएको छ।
कम्पनीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शुल्कहरु कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्दै आएको भन्दै हालसम्म नेपाल सरकारलाई विभिन्न शुल्क तथा दस्तुरु बापत ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर बुझाईसकेको जानकारी दिएको छ ।
सीजीले भदौ २५ गते मन्त्री र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र दिँदै आफूहरुको कुनै बाँकी बक्यौता नरहेको र सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरिसकेको अवस्थामा पनि यूनिफाइड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखित रुपमा माग गरेको तर हालसम्म पनि लिखित रुपमा जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ ।
कम्पनीले अहिलेको शुल्क दरमा ५० प्रतिशत सस्तो शुल्कमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने र निशुल्क भ्वाइस कल दिने दाबी पनि गरेको छ ।
चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले आफूहरु सरकारसँग जुहारी खेल्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नभई कानूनी रुपमा लाइसेन्स लिन योग्य भएको बताए ।
‘पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीन्यूले सीजी कम्युनिकेशन्स प्रालिलाई २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु भएको विषय ऐन, नियम र कानून सम्मत नरहेको स्वत स्पष्ट छ,’ उनले भने।
