१८ पुस २०७६, काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बीच ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को प्रयोग गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरु अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्किल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल नेपालका लागि सरकारले पहिचान गरेको आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने र विभिन्न पूर्वाधारको सह–प्रयोगका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्ने बताउदै यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई कम्पनीले समयमै पुरा गर्ने अपेक्षा ब्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सो आयोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता विकट र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र तोकिएको समयमा गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुरुपको नेटवर्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
सम्झौतामार्फत कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क (Optical Fiber Backbone Network) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रुकुमको मुसिकोट देखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सहित बाँके र बर्दिया जिल्ला समेत गरी २० जिल्लामा फाइबर नेटवर्क विस्तार हुनेछ ।
यस आयोजना अन्तर्गत करिब २ हजार ४ सय किलोमिटरमा अन्डरग्राउन्ड, एडीएसएस (ADSS) फाइबर तथा Direct Buried Cable (DBC) विस्तार गरिने छ । साथै विभिन्न साइटहरुमा डीडब्ल्युडीएम, राउटर तथा माइक्रोवेभ सञ्चालन गरी नेटवर्क विस्तार गरिने छ । मध्य पहाडी लोक मार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ निर्माण गरिने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क न्यूनतम ९६ कोरको हुनुको साथै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका सम्म क्रमशः न्यूनतम ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिने छ ।
हाल र भविष्यमा भ्वाइस तथा डाटा अपरेटरबाट हुन सक्ने मागलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता अनुसार “400G क्षमतासम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने गरी Multiple 100G” ” तथा “100G वा सो भन्दा बढी क्षमता हुने गरी Multiple 10G” क्षमताका राउटर प्रयोग गरिने छ ।
यो अप्टिकल फाइबर पूर्वाधारमार्फत निर्माण हुने सूचना महामार्ग डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न महत्वपूर्ण मेरुदण्ड सावित हुनेछ । साथै उक्त पूर्वाधारको सह–प्रयोगमार्फत ठूला सञ्चार पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी समेत न्यूनीकरण हुनेछ । यस्तो राष्ट्रब्यापी पूर्वाधारबाट देशमा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित ई–गभर्नेन्स लगायतका सेवालाई सस्तो, सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ ।
यस कार्यको लागि नेपाल टेलिकमले बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई प्राप्त हुने रकममा अधिकतम ३ अर्ब ८१ लाखमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट रकम प्रदान गर्नेछ । यस कार्यको लागि आह्वान गरिने सम्पूर्ण बोलपत्रहरु तीन महिना भित्र प्रकाशन हुनेछ भने नेपाल टेलिकमले ठेक्का सम्झौता गरेको २ वर्ष भित्र आवश्यक हुने पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बीच एक महिना भित्र यस सम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरी गत मंसिर १९ गते समझदारी भएको थियो । कम्पनीले हाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा समेत नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ ।
