१७ वैशाख २०७९, काठमाडौं ।
नीजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस (National ICT Day 2022) बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सूचना तथा संचार प्रविधि दिवससंग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम र गतिविधि नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
यस दिवसमा आयोजक नबन्ने, सहभागी नहुने, प्रायोजक नबन्ने र दिवससंग सम्बन्धित सबै किसिमका सहयोगहरु बन्द गर्ने भएको छ ।
विगत देखी हालसम्मका कुनैपनि सरकारले सूचना र संचार प्रविधिको लागी आवश्यक वातावरण नबनाई, इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान गर्नुको साटो दिवसको नाममा, कार्यक्रमको नाममा देखावटी कामहरु मात्रै गर्दैछ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस (National ICT Day 2022) बहिस्कार गर्नुका कारणहरुः
- संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाम्रा upstream providers (Tata, Airtel, Siffy) जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानिको लागी विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रुपमा बन्द गरेको र गर्न लगाएको छ।
- यसकारण उक्त कम्पनीलाई बिगत ६ महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिती आएको छ।
अहिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको जस्तो देखिन्छ किनभने हाम्रो सार्वभौम देश नेपालको संघिय संसद सार्वजनिक लेखा समितीबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुशूची ६ (क) अनुसार support charge, Annual Maintenance, Technical Charge र Monitoring Charge जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवा मा RTDF र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले वेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यसको उल्टो दिशा तर्फ मन्त्रालय लागेको छ।
उक्त निर्णयलाई पालना नगरी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन बाहनामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर नीजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्न तर्फ आकर्शित भएको छ।
सोही बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाम्रा एक सदस्य संस्था Worldlink Communications Ltd. को नाममा दिएको आदेश पत्रको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मितिः२०७७/३/१२ मा उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको।
- सोही किसिमको वेरुजु रहेको बाहानामा TV सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेको अवस्थाले गर्दा TV सेवा पनि बन्द हुने स्थितीमा पुगेको छ।
नोटः अत्यावश्यक सेवालाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन पाइदैन। अत्यावश्यक सेवालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनु पर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफै नै बन्द गर्न लागि परेको छ।
- उच्च स्तरिय समितिले “विद्युतिय पोल प्रयोग तथा सो को भुक्तानी एंव उपभोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन” दिएको छ। जसको कुनै पनि बुदाको कार्यानवयन नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका तार काट्ने, हाम्रो संयन्त्रहरुलाई प्रभावित पार्ने, आफू खुसी भाडादर कायम गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेका कारण।
- नेपाल इन्टरनेटमा चर्को कर लगाउने मुलुक भित्र पर्ने तितो सत्य विद्यमान छ। इन्टरनेटमा लाग्ने करहरु (४५% भन्दा बढी करहरु) नघटाई इन्टरनेट विकास, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र समग्र डिजिटल नेपालको धारणालाई बेवास्था गरेको कारण।
डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड भनेकै इन्टरनेट भएको कुरा जगजाहेर छ। कोभिड-१९ को महामारीमा इन्टरनेटबाट नै देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, अन्य अत्यावश्यक सेवाहरु चलायमान गरेको कुरा पनि सर्वाविदित नै छ।
सन् २०१७ मा UN General Assembly ले इन्टरनेटको पहुँचलाई मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। राज्यका विभिन्न निकायहरुले इन्टरनेट बन्द गराउने उद्धेश्यका साथ निरन्तर लागिरहेको आभास भएको छ किनभने बिगत ६ महिनादेखि नै इन्टरनेट र नीजि क्षेत्रलाई सिध्याउने किसिमका गतिविधीको निरन्तरता राज्य र राज्यका निकायहरुबाट भइरहेको छ ।
यसकारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा, मानव अधिकार भित्र पर्ने इन्टरनेट बन्द गर्ने, नीजि क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुसाहित गरि सिध्याउन खोज्ने प्रवृतिको बिरोध गर्दै अहिलेको समय (चुनावको समयमा) इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने कुरा पनि यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।
