२१ पुस २०७६, काठमाडौं ।
सूचना प्रविधि विधेयकले सामान्य अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी संहिताले हाड नाता भित्रको करणीमा ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने भन्छ। विधेयकअनुसार भने कसैले कसैलाई जिस्क्याए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ।
संहिताको दफा २२० ले सौतेनी आमा छोरा वा बाबु छोरी, सहोदर दिदी भाइ वा दाजु बहिनी, एकै हाँगाको ससुरा बुहारी, एकै हाँगाको बाजे नातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइ बुहारी वा देवर भाउजू बीच करणी भए चार वर्ष देखि १० वर्ष सम्म कैद र ४० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना भन्छ।
विधेयकको दफा ८३ अन्तर्गत ‘साइबर बुलिङ गर्न नहुने’ खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना, पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
विधेयकको जरिवाना अंकमा तादात्म्य देखिँदैन भने सामान्य कसुरमा पनि चर्को जेल सजाय तोकिएको छ। संहिताले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँँ सम्म जरिवाना हुने भनेको छ। दफा २२४ मा यस्तो व्यवस्था छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
