२८ कात्तिक, काठमाडौँ।
नेपालमा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ०८० कात्तिक २७ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको इन्सेक लगायत ३० ओटा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूका सञ्जालहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नागरिक सङ्घसंस्थाहरूका सरोकारवालाहरूले कात्तिक २७ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को टिकटकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो, जसले व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्ने तथा सूचनामा पहुँच पाउने मौलिक अधिकारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्न, सार्वजनिक बहस गर्न, रचनात्मकतालाई बढावा दिन, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्न तथा मनोरञ्जनकाको लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन खेल्ने भूमिका पहिचान गर्न आवश्यक छ । यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरु पछिल्ला दिनहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम माध्यमको रूपमा स्थापित भएका छन् ।’
विज्ञप्ति मार्फत सरोकारवालाले टिकटकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्ने, नेपाली नागरिकहरूको अनलाइन कुराकानीमा संलग्न हुने, उनीहरूको दृष्टिकोण साझा गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको छ भने यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरूको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरूको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने भनेको छ ।
‘कुनै सामाजिक सञ्जालको माध्यममा खास कुनै विवादित सामग्रीले उत्पन्न गर्ने समस्या मुलुकको संविधान तथा सैवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा बनेका ऐन तथा कानुनबाट सम्बोधित हुन सक्छन् र यसै अनुरुप सम्बोधन गरिनु पर्छ । तर, यसरी प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने निर्णय संवैधानिक तथा विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन तथा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश विपरीत रहने समेत हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । सरकारको यस निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति एवम् मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ समेतको उल्लङ्घन गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, सामाजिक सञ्चार, रचनात्मकता र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बढावा दिन डिजिटल प्लेटफर्मको परिवर्तनकारी सम्भावनालाई मान्यता दिँदै सार्वजनिक हितको संरक्षण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान आवश्यक रहेको स्मरण गराएको छ । संवैधानिक अधिकार र नेपालमा जीवन्त डिजिटल परिदृश्यको व्यापक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नागरिक सङ्घसंस्थाहरूका सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
