एनसेल स्वामित्व विवादमा सर्वोच्चको फैसला, सेयर हस्तान्तरण अब प्राधिकरणले टुंग्याउने
६ साउन, काठमाडौं।
एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण र शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी लामो समयदेखिको कानुनी विवादले अन्ततः निकास पाउने भएको छ।
अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीलाई तत्काल वैध वा अवैध घोषणा नगरी त्यसलाई कानुनबमोजिम नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सांसद अमरेशकुमार सिंहद्वारा दायर गरिएको रिट खारेज गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ नियामक निकायको निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरिने न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्त स्पष्ट पारेको छ। अदालतले कानुन र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय लिने अधिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमै निहित रहेको ठहर गरेको छ।
Advertisement
अदालतले रिट खारेज गर्दा मुख्यतया तीनवटा आधारहरू अगाडि सार्दै न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्त स्पष्ट पारेको छ। पहिलो, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्त निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्ने भएकाले स्पष्ट कानुनको त्रुटि वा बदनियत नदेखिएसम्म अदालतले विशेषज्ञको काममा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। दोस्रो, प्राधिकरणले उक्त शेयर खरिद-बिक्रीलाई अहिलेसम्म वैधता नदिसकेकाले सम्झौता अदालतबाटै खारेज गरिहाल्नु आवश्यक नरहेको र तेस्रो, प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना गरिसकेको स्थितिमा छुट्टै परमादेश वा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्यता नभएको ठहर गरिएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आदेशअनुसार एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र विनियमावलीका सम्पूर्ण शर्तहरू अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो नियमन तथा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आवश्यक ठानेमा कानुनबमोजिम जरिवानासहितका कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर शेयर कारोबारको वैधानिकतासम्बन्धी निर्णय लिन निर्देश गरिएको छ।फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि एनसेलको स्वामित्व विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ।
For More: Supreme Court Ncell Verdict
