निजी क्षेत्रमाथि धरपकड रोक्न तीन ठूला संगठनको माग: अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने चेतावनी
११ वैशाख, काठमाडौं।
नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आशा पलाएको बेला उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको पछिल्लो धरपकड र थुनछेकका घटनाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समग्र प्रणालीमै पर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक कसुरका विषयमा पहिले कुरा सुन्ने र अभियोग प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही वा थुन्ने प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि सिधै पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्र चिन्तित र दुःखी भएको जनाइएको छ।
Advertisement
यस किसिमको व्यवहारले आपूर्ति शृङ्खला र बैंकिङ क्षेत्रमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने भन्दै संगठनहरूले यसले अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो संकटतर्फ धकेल्ने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले हालै ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको र कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन थालेको सकारात्मक कदमका बीच यस्ता धरपकड हुनुले थप संशय पैदा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म दोषी नमानिने व्यवस्थाको सम्मान गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको उत्साह र लगानी बिना देश समृद्ध हुन नसक्ने कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्न आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रले वर्तमान स्थिर सरकारको पालामा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ।
For More:-Private Sector Crackdown Demand
