रास्वपा महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान (EVM) विवाद: प्रविधि विकासकर्ताहरूले खोले वास्तविकता
१८ असार, काठमाडौं।
चितवनमा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान मेशिन (EVM) र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा उक्त प्रविधिका नेपाली अनुसन्धानकर्ता तथा विकासकर्ताहरूले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्राविधिक यथार्थ र भ्रमहरूमाथि स्पष्टीकरण दिएका छन्।
विगत १३ वर्षदेखि नेपालमै विद्युतीय मतदान प्रणालीको अनुसन्धान र विकास गरिरहेको टोलीले हालसम्म नेपाल जेसिज, राप्रपा, र नेकपा एमालेका महाधिवेशनसहित करिब ३०० वटा निर्वाचनहरू १०० प्रतिशत शुद्धताका साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै रास्वपा निर्वाचनमा देखिएका समस्याहरूको मुख्य कारण प्रविधि नभई “व्यवस्थापकीय कमजोरी र अन्तिम समयको नीतिगत परिवर्तन” भएको स्पष्ट पारेको छ।
रास्वपा निर्वाचनको क्रममा उठेका ५ मुख्य प्रश्न र तिनको प्राविधिक यथार्थ यस प्रकार छ:
१. एउटै पद वा समूहमा ६४ जना उम्मेदवार किन राखियो?
भ्रम: मतदान उपकरण विकासकर्ताहरूले उम्मेदवारको संख्या व्यवस्थापन गर्न सकेनन्।
यथार्थ: सुरुमा छुट्टाछुट्टै क्लस्टर (समूह) का आधारमा मतदान प्रणाली तयार गरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा रास्वपाको निर्वाचन आयोगले खुला र समावेशी उम्मेदवारलाई एउटै समूहमा राख्न निर्देशन दियो। यो व्यवस्थाले प्रक्रिया जटिल हुने प्राविधिक सुझाव दिँदादिँदै पनि पार्टीको विधानअनुसार आयोगकै निर्णय बमोजिम ६४ जनाको सूची जस्ताको त्यस्तै राखिएको हो।
२. उम्मेदवारको नाम र क्रम संख्या कसरी बिग्रियो?
भ्रम: मेशिनको प्राविधिक त्रुटिका कारण उम्मेदवारको नाम वा क्रम संख्या तलमाथि भयो।
यथार्थ: मतदान मेशिनमा कुनै पनि विवरण थप्ने, हटाउने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार विकासकर्ताको हुँदैन। निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरी उपलब्ध गराएको अन्तिम नामावलीलाई अक्षरशः मेशिनमा समावेश गरिएको हुनाले यसमा प्रविधिको कुनै गल्ती छैन।
Advertisement
३. ‘ऐच्छिक’ हुनुपर्ने मतदान ‘अनिवार्य’ किन गरियो?
भ्रम: मेशिनमा खराबी आएकाले मतदाताले अनिवार्य रूपमा तोकिएको संख्यामा मत खसाल्नै पर्ने भयो।
यथार्थ: सम्झौता अनुसार ‘राइट टु रिजेक्ट’ समेत समेटेर ऐच्छिक मतदानकै लागि मेशिन तयार थियो। तर मध्यरातमा अन्तिम नामावली बुझाउने क्रममा निर्वाचन आयोगले “यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ” भनी ढिपी गर्यो। प्राविधिक टोलीले असहमति जनाउँदै लिखित निर्देशन मागेपछि आयोगले लिखित रूपमै दिएको निर्देशनका आधारमा मात्र मतदानलाई अनिवार्य बनाइएको हो।
४. उम्मेदवारहरूको फोटो किन आएन?
भ्रम: नेपाली प्रविधिको सीमितताका कारण उम्मेदवारको तस्बिर डिस्प्ले हुन सकेन।
यथार्थ: सम्झौता अनुसार फोटोसहितको प्रणाली तयार भइसकेको थियो। तर आयोगले राति ११:३० बजे मात्र संशोधित नयाँ नामावली उपलब्ध गरायो। ६४ जनाभन्दा बढी उम्मेदवारको फोटो पुनः मिलान गरी नयाँ डिजिटल मतपत्र बनाउन कम्तीमा ८ देखि १० घण्टा लाग्ने भए तापनि आयोगले १ घण्टामै मतदान सुरु गर्न निर्देशन दिएकाले समय अभावका कारण तस्बिर राख्न सम्भव नभएको हो।
५. मतपरिणाम (नतिजा) आउन किन ढिलाइ भयो?
भ्रम: मेशिनबाट मतगणना गर्न धेरै समय लाग्यो।
यथार्थ: असार १० गते मध्यान्ह १२ बजे मतदान सकिए पनि प्रवासको मतदान बाँकी रहेकाले आयोगले गणना रोक्न निर्देशन दिएको थियो। बेलुकी ६ बजे प्रवासको मतदान सकिएपछि प्राविधिक टोलीले मात्र १० मिनेटमा ८० वटा मेशिनको २,९२,९४१ वटा मत (स्वस्तिक छाप) गणना गरी आयोगलाई बुझाएको थियो। त्यसपछिको औपचारिक घोषणामा लागेको समय निर्वाचन आयोगको आन्तरिक प्रक्रियाका कारण हो।
विकासकर्ताहरूको भनाइ: “महाधिवेशन अगावै हामीले २० पानाको विस्तृत कार्यान्वयन पुस्तिका निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थियौं। दुर्भाग्यवश, त्यसमा समेटिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। हामी जुनसुकै मञ्चमा पनि यस प्रविधिको शतप्रतिशत पारदर्शिता र निष्पक्षता प्रमाणित गर्न सदैव तयार छौं।”
For more: RSP Convention EVM Controversy
