१७ असोज २०७८, काठमाडौं ।
सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा हालैका दिनमा गरिरहेको अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने गतिविधिहरुप्रति कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) खेद प्रकट गर्दै देहाय बमोजिम आफ्नो धारणा ब्यक्त गर्दछ ।
क्यान महासंघ – सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियोजित रुपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटेको तथा सोहि कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट-सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति खेद प्रकट गर्दछ र सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरुको घोर निन्दा गर्दछ ।
क्यान महासंघ – सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पुर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १ सय पचास देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोहि अनुमतिका निम्ति निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको, यसै सन्दर्भमा पोल भाडा दर विवाद समाधान हुदा ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडा दर पुरानै कायम राख्दा ईन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने हुंदा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एवं निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका विचमा परिणाम उन्मुख छलफलको निम्ति अनुरोध गर्दछ ।
निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद भैरहंदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुद्वारा जथाभावी ढंगले फाइबर तार काटेको अवस्थामा अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा मिति २०७८ साल असोज १६ गते दुख: व्यक्त एवं दूरसंचार ऐन, २०५३ को प्रावधान संझाउदै कानुनी कारवाही तथा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि पूर्वाधारको सुरक्षा हेतु सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको सुचनाले हाम्रा सरकारी निकायहरु विचको आपसी सामञ्जस्यता तथा तालमेलको अवस्था छर्लङ्ग भएको छ । क्यान महासंघ – फेरी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिकाका निम्ति अनुरोध गर्दछ ।
सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकोमा बर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभै अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण ब्यबधान हुन पुगेको हुंदा “आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४” मा हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्राबधान राख्ने पहलका निम्ति क्यान महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
