सरकारी ठेक्कामा ‘डिजिटल सिन्डिकेट: कसरी भयो ६७ करोडको टेन्डरमा अनलाइन खेल?
२८ वैशाख, काठमाडौं।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को वेबसाइट ह्याक हुनु नेपालको डिजिटल शासनका लागि ठूलो धक्का हो। यस अनलाइन ठगीमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, जस्तै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे लगायतका २१ जना व्यक्तिहरू संलग्न छन्।
सिआइबी (CIB) ले पेश गरेको रिपोर्टले सरकारी टेन्डर प्रणालीमा कसरी हेरफेर गरियो भन्ने बारेमा महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरेको छ।
डिजिटल सिन्डिकेट र समानान्तर सर्भरको प्रयोग
PPMO वेबसाइटको ह्याकिङ एउटा सुनियोजित “डिजिटल सिन्डिकेट” द्वारा गरिएको थियो। यस सिन्डिकेटमा प्राविधिक विशेषज्ञता र परम्परागत भ्रष्टाचारको संयोजन थियो। प्राविधिक रूपमा सक्षम इन्जिनियर दिवाकर देउजाले यो योजना बनाएको आरोप छ।
उनीहरूले PPMO को आधिकारिक सर्भरसँग मिल्दोजुल्दो एउटा “समानान्तर सर्भर” खडा गरे।
अनाधिकृत पहुँच र डेटा हेरफेर
यस समानान्तर सर्भरको माध्यमबाट, ह्याकरहरूले विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले पेश गरेका टेन्डरहरू अनाधिकृत रूपमा हेर्ने गर्थे। यसरी, उनीहरूले अन्य कम्पनीहरूको बोली कति छ भन्ने बारेमा जानकारी प्राप्त गरे र आफ्नो अनुकूल टेन्डर पेश गरे।
Advertisement
बिटक्वाइन र “जीवन लिम्बू” को भूमिका
यस ठगीमा “जीवन लिम्बू” नामको नक्कली इमेल ठेगाना प्रयोग गरिएको थियो। ह्याकरहरूले ठेकेदारहरूलाई सम्पर्क गरी उनीहरूको बोली रकम कम गर्न वा अन्य कम्पनीहरूको बोली रकम जानकारी गराउन प्रस्ताव गर्थे।
यो सेवाको लागि उनीहरूले लाखौँ रुपैयाँ मागेका थिए र भुक्तानी बिटक्वाइन मार्फत गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए।
कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्कर राज अर्यालले क्रिप्टो-ट्रान्जेक्सन व्यवस्थापन गरेको आरोप छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूको माध्यमबाट बिटक्वाइनलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने गर्थे।
विक्रम पाण्डेको संलग्नता र कानुनी कारबाही
विक्रम पाण्डे, राप्रपा नेता र कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक, यस अनलाइन ठगीको प्रमुख आरोपी हुन्। एउटा पुल निर्माण परियोजनाको लागि पाण्डेको बोली ६७ करोड रुपैयाँ थियो। ह्याकिङ पछि, प्रणालीमा ६०.५४ करोड रुपैयाँको संशोधित बोली देखियो।
नेपालको डिजिटल शासनका लागि यो घटना एउटा पाठ हो। साइबर सुरक्षाको महत्वलाई बुझ्न र सरकारी प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कदम चाल्न यो एउटा चेतावनी हो।
For more: PPMO Website Hack
