एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३: नवीकरण शुल्कमा परिमार्जन र मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू हुने
७ भदौ, काठमाडौं।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्यापक सुधारको सङ्केत गरेको छ। विगतमा एउटै दरको उच्च एकमुष्ट नवीकरण शुल्कका कारण टेलिकम कम्पनीहरू वित्तीय दबाबमा पर्दै आएकोमा अब वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा मात्र शुल्क तय गरिने भएको छ।
एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ का प्रमुख विशेषताहरू
वार्षिक आम्दानीमा आधारित नवीकरण शुल्क: भारी एकमुष्ट रकमको सट्टा आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क निर्धारण गरिने।
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (MNP): ग्राहकले आफ्नो पुरानो नम्बर नफेरीकनै जुनसुकै सेवा प्रदायकको नेटवर्क छनोट गर्न पाउने।
उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट: ५ वर्षभित्र ८०% र १० वर्षभित्र ९८% जनसङ्ख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य।
सहुलियतपूर्ण डिजिटल समावेशीकरण: विपन्न, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष सस्तो प्याकेज ल्याइने।
पूर्वाधार सहप्रयोग र साइबर सुरक्षा: सडक तथा राजमार्गमा अप्टिकल फाइबरका लागि डक्ट अनिवार्य गरिने, पूर्वाधारको दोहोरो लगानी घटाउने र ग्राहकको डाटा सुरक्षाका लागि ‘सर्ट’ (CSIRT) को स्थापना गरिने।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको लक्ष्य र शुल्क संरचना
Advertisement
| सूचक (Metric) | ५ वर्षको लक्ष्य | १० वर्षको लक्ष्य |
| न्यूनतम इन्टरनेट गति | ५० एमबीपीएस | ५० एमबीपीएस |
| जनसङ्ख्या पहुँच (Coverage) | ८० प्रतिशत | ९८ प्रतिशत |
| इन्टरनेट शुल्क (कुल राष्ट्रिय आम्दानीको %) | २% भन्दा कम | १.५% भन्दा कम |
थप नीतिगत सुधारहरू
एकीकृत लाइसेन्स प्रणाली: छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रको साटो एकीकृत अनुमतिपत्र व्यवस्था लागू गरिने।
वैदेशिक लगानी र स्वदेशी सहभागिता: वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिने।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी अक्सन: फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पारदर्शी बनाउन अक्सन (बढाबढ) र समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण नीति लिइने।
नवीनतम प्रविधि प्रयोग: फाइभजी (5G), इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT) र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को व्यावसायिक प्रयोग खुला गरिने।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्र यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना परिमार्जन गर्ने जनाएका छन्।
For more: Nepal Telecom Policy Revenue Renewal Fee
