एनसेलद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पुनः पत्र, शेयर हस्तान्तरण र लाइसेन्स विवाद पुनरावलोकनको माग

७ साउन, काठमाडौं।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण तथा दूरसञ्चार नियमावलीसँग सम्बन्धित सरकारी निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पुनः पत्र लेखेको छ।

कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा नेपाल सरकारका केही निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधन कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै ती निर्णयहरूले विदेशी लगानी, दूरसञ्चार क्षेत्र र नेपालको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ।

एनसेलका अनुसार यसअघि २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यिनै विषयमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरिएको थियो। तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले कम्पनीले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। कम्पनीले सर्वोच्च अदालतले पनि सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै अब विवाद समाधानतर्फ सरकारबाट ठोस पहल अपेक्षा गरेको छ।

पत्रमा एनसेलले ६ फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी निर्णय, त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका अतिरिक्त शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दशौँ संशोधन संविधान, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लगायत प्रचलित कानुनसँग मेल नखाने दाबी गरेको छ।

कम्पनीले यी निर्णयका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार र विदेशी लगानीको वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ।

Advertisement

एनसेलले मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता परे आफ्नै निर्णय संशोधन, खारेज वा नयाँ निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयकै पुनरावलोकनबाट मात्र विवादको समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यो विवाद आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्स मार्फत रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके लाई बिक्री गरेपछि सुरु भएको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई शेयर हस्तान्तरण गरिएको भन्दै उक्त कारोबारलाई हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको छैन। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट भने अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार निर्णय गर्न निर्देशन दिँदै खारेज गरिसकेको छ।

एनसेलले तत्कालीन सरकारले शेयर कारोबारको विषयलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिमार्फत मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याएर विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीले अब कानुनसम्मत, पारदर्शी र लगानीमैत्री समाधानका लागि सरकारबाट पुनरावलोकन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

For More: Ncell License Review Demand