परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङ: राहदानी सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्मका १० विषय सार्वजनिक
२६ असार, काठमाडौं।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङ गर्दै मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधि, द्विपक्षीय सम्बन्ध, राहदानी सेवा सुधार, उद्धार कार्यलगायत १० वटा महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक गरेको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ब्रिफिङका क्रममा १० वटा विषय समेटिएको जानकारी गराएका थिए ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले सरकार गठन भएको एकसय दिनमा मन्त्रालयले सरकारको घोषित नीतिअनुसार गरेका मुख्य कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए । उनले असार २० गते नै मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको र अहिले वेबसाइटमा समेत उपलब्ध रहेको बताए ।
मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार राहदानी प्रणाली परिवर्तन भई २०८३ असार २९ गते (१३ जुलाई २०२६) बाट नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आउनेछ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि केही समय सामान्य प्राविधिक समस्या आउन सक्ने भए पनि सेवा नियमित र सहज रहने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
राहदानी सेवालाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले तीनवटा महत्वपूर्ण कदम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधन विधेयक राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै, छापिएका राहदानी सम्बन्धित जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म छिटो पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । साथै जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का वैदेशिक व्यापारमन्त्री डा. थानी बिन अहमद अल ज्याउदी नेतृत्वको १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भ्रमणका क्रममा व्यापार, लगानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल रूपान्तरण, पर्यटन, श्रम, आप्रवासन, पूर्वाधार विकास, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत लगानी विस्तारलगायत विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री तथा प्रधानसेनापतिसँग भेटवार्ता गरेको थियो । साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग द्विपक्षीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री यान डोङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले जुलाई ६ देखि ८ सम्म नेपाल भ्रमण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार संयुक्त समितिको १२औँ बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र लगानीका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रबाट हालसम्म ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार कम्बोडियाबाट ७०९, म्यानमारबाट ११३, लाओसबाट ८ र थाइल्यान्डबाट ६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।
कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधि सकिएका नेपालीको शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्दै आएको तथा यस वर्ष ६०२ जनाको शुल्क मिनाहा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै राहदानी हराएका नेपालीलाई एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको बताइएको छ ।मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न देशसँग सम्बन्धित रणनीति तयार गरेको जनाएको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र यूएईसहित १० देशका लागि तयार गरिएको कन्ट्री स्पेसिफिक रणनीतिमा थप १० देश समेट्दै हाल २० देशसम्बन्धी रणनीति तयार गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल–अष्ट्रेलिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आगामी २४ जुलाई २०२६ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ ।
बैठकमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिवले गर्नेछन् भने अष्ट्रेलियाको नेतृत्व डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स एन्ड ट्रेडकी फस्र्ट असिस्टेन्ट सेक्रेटरी सारा स्टोरीले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले वार्ता र कूटनीति नै समस्या समाधानको स्थायी माध्यम भएको दोहोर्याउँदै क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र हर्मुज जलमार्गको निर्बाध उपयोगका लागि भइरहेका पहलप्रति नेपालको समर्थन रहेको बताए ।
उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था हाल सामान्य रहेको र उनीहरूको सुरक्षा तथा हितका लागि मन्त्रालय सजग रहेको छ ।शरीरमा आगो लगाएर घाइते भएका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएको घटनाप्रति मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार उनलाई उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लैजान विभिन्न सरकारी निकाय, अस्पताल प्रशासन र चिकित्सक टोलीबीच समन्वय गरिएको भए पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएकाले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार लैजान नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
For More: Mofa Briefing Passport Reform


