२९ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रयमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार भएको जनाएको छ ।
आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यहरु रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थिति सहज भएको छ । ब्याजदर क्रमशः घट्न थालेकोछ । फलस्वरुप, कर्जार आन्तरिक माग पनि क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । यसर्थ, समग्र माग व्यवस्थापनका साथैआन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्न सकेमा मात्र बाह्य क्षेत्र र ब्याजदरमा आएको सुधार दिगो रहन सक्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रय कर्जा अनुपात केही बढेको छ ।आर्थिक शिथिलताका अतिरिक्त ऋणीको क्षमता भन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएको तीब्र विस्तार र बैंकिङ्ग क्षेत्र लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रय कर्जा बढ्न गएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । यस्ता गैरव्यावसायिक गतिविधिले व्यावसायिक वातावरणमा समेत अनिश्चितता र जोखिम बढाएको छ,समीक्षामा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार भएको छ । फलस्वरुप, गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा मौद्रिक व्यवस्थापनका उपकरण मार्फत वित्तीय प्रणालीमा कम तरलता प्रवाह भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्र तर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुक बीच कायम रहेको मुद्रास्फीति बीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।
‘अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा रु पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना\पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, समीक्षामा भनिएको छ ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना\शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रय कर्जा अनुपात केही बढेको छ ।आर्थिक शिथिलताका अतिरिक्त ऋणीको क्षमता भन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएको तीब्र विस्तार र बैंकिङ्ग क्षेत्र लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रय कर्जा बढ्न गएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । यस्ता गैरव्यावसायिक गतिविधिले व्यावसायिक वातावरणमा समेत अनिश्चितता र जोखिम बढाएको छ,समीक्षामा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विद्यमान आकार, पुँजी पर्याप्तताको अवस्था, बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनहरुमा तरलता र ब्याजदरमा सुधार आउन गई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तथापि, यसलाई दिगो बनाउन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी संरचनात्मक
सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्य दिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगता पूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ ,केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ ।
