२८ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा सहभागीहरुले दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धताको अभावले व्यापार वृद्धिमा अवरोध भइरहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित यस सत्रले क्षेत्रीय पूर्वाधार एकीकरणमा जोड दिएको छ।
Impact of Cross-Border Infrastructure
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दक्षिण एसियाको ठूलो जनसंख्या र भूगोलका बावजूद पनि पूर्वाधारको हिसाबले यो क्षेत्र सबैभन्दा कम एकीकृत रहेको बताए। उहाँले भने, “क्षेत्रीय व्यापार वृद्धिको लागि दक्षिण एसियाका देशहरुबीच यातायात आवद्धतालाई सुधार्न आवश्यक छ।” साथै, उहाँले भारत–पाकिस्तानको चिसो सम्बन्धले पनि यस क्षेत्रलाई असर गरिरहेको बताए।
डा. शर्माले लागत घटाउन र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न रेल, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आवद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणमार्फत एकीकरण गर्नु आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो। पछिल्ला वर्षमा नेपाल–भारत विद्युत व्यापारमा वृद्धि भए पनि, बंगलादेशसँग प्रसारणलाइन नहुँदा नेपालले विद्युत निर्यात गर्न नसकेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारको प्राथमिकतामा अन्तरदेशीय यातायात पूर्वाधार विकास रहेको बताउनुभयो। उहाँले उड्डयन, रेलमार्ग, सडक, र पानीजहाज विकासमार्फत आवद्धता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बीबीआइएन मोटर भेइकल सम्झौताका साथै अन्तरदेशीय व्यापार वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो।
एयर एसिया समूहका प्रमुख कार्यकारी बो लिंगमले एयर एसियाले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै यसले नेपालको पर्यटन र ढुवानी क्षेत्रलाई वृद्धि गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आसियान र दक्षिण एसियाबीचको हवाई आवद्धता बढाउन खुला आकाश सम्झौताको महत्वमा पनि जोड दिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारणलाइन निर्माणको गति तीव्र रहेको बताए।
एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले यातायात पूर्वाधार वृद्धि गर्न एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको र यसले नेपाल–भारत व्यापारमा सहजीकरण गर्न मद्दत गर्ने बताए।
यस सत्रले मुख्य रुपमा निजी क्षेत्रको लगानीको महत्व र क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासले ल्याउने आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको थियो।
For more: Impact of Cross-Border Infrastructure
