२८ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा विज्ञहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनका लागि कानुनी सुधार, सरकारी समन्वय र प्रचारप्रसारमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
Government Faces Challenges in Attracting Investment
फिलिपिन्सका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रोबर्टो ओकाम्पोले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई नेपालका लागि उपयुक्त हुने बताउँदै, सफलताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता, र स्पष्ट कानुनी ढाँचाको महत्वमा जोड दिनुभयो।
लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले लगानी बोर्डमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले लगानीकर्तामा विश्वासको कमी आएको बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसक्नु नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो अवरोध भएको औंल्याउनुभयो।
अन्य वक्ताहरूले खरिद ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने, र सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
मुख्य आवश्यकता :
-
कानुनी र नियमनकारी सुधार: लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न स्पष्ट र स्थिर कानुनी ढाँचाको आवश्यकता छ।
-
सरकारी समन्वय: सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयले प्रक्रिया सहज बनाउनेछ र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनेछ।
-
पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्यता: दीर्घकालीन लगानीका लागि पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य लगानी वातावरण अपरिहार्य छ।
-
पीपीपी ढाँचा: निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न पीपीपी प्रभावकारी साधन बन्न सक्छ।
-
क्षमता विकास: सरकारी निकायले पीपीपी परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न क्षमता निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यी चुनौतीहरूको समाधान गर्दै नेपालले लगानीको लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्छ र आफ्नो पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सक्छ।
- नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन चुनौती छ।
- कानुनी सुधार, सरकारी समन्वय र पारदर्शिता अभाव लगायतका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
- सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई नेपालका लागि उपयुक्त मानिएको छ।
- राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्पष्ट नीतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ।
- सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने छ।
For more: Government Faces Challenges in Attracting Investment
