सरकारी खर्च टाइट गरिएका कारण अर्थतन्त्र शिथिलतामा गयोः अर्थमन्त्री पुन

Finance Minister
Share It On:

१३ चैत, काठमाण्डौं।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन् । यद्यपि अर्थतन्त्रमा शिथिलता भने रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रगति समीक्षा बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मन्त्रालय आफैं र अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा हुने काम अघि बढिसकेको उल्लेख गरे ।

राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न उनले मन्त्रालयका दुवै सचिव, सह–सचिवहरु र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले अरु मन्त्रालय र निकायसँग जति बढी समन्वयमा काम गर्न सक्यो उति नै छिटो नतिजा आउने बताए ।

मन्त्री पुनले विगतमा खर्च गर्न कसिएका कारण बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै सरकारले सकेसम्म खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘खर्च गर्न टाइट गरिएका कारण राजश्व संकलन पनि खुम्चियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘अर्थले खर्चका लागि प्रेरित गर्ने बित्तिकै अरुले पनि खर्च बढाउँछन् ।’

पुनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेको स्पष्ट गरे । राजश्व छली गर्नेलाई नछाड्न भन्दै उनले असल नियतले सुशासन कायम गर्न उठाइएका कदममा निजी क्षेत्रले पनि सघाउने बताए । ‘असल नियतले सुशासन कायम गर्न काम गरेपछि राम्रा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यले पक्रिएर थुनेर मात्र हुँदैन । प्रेरित गराएर कानून कार्यान्वयन गराऔं ।’

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिए । ‘लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक निकाय नेतृत्वविही हुनु त्यति राम्रो होइन’, मन्त्री पुनले सचिव पुष्कारलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘त्यसका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् ।’

यस्तै मन्त्री पुनले पछिल्लो समय नियामक निकायले कार्यकारी निकायको शैलीमा कार्यसम्पादन गर्न थालेकामा चिन्ता जनाए । ‘नियामक निकायले कार्यकारीको काम गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ ।

राज्यका कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’, पुनले भने, ‘नियामक निकाय रेफ्रीको भूमिकामा रहने हो । आफैं मैदानमा आएर कसैलाई एलो कार्ड देखाउने र कार्ड देखाउनै नपर्नेलाई कार्ड देखाउने काम नियामक निकायले गर्नुभएन ।


Share It On:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *