२१ कात्तिक, काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको ९४ औं बैठक बसी निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरुको विवाद तथा समस्या समाधान लगायत विषयहरुमा बृहद छलफल भयो।
उक्त बैठकले हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुका सम्वन्धमा कार्यदल बनाई संचालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ।
तर जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्वन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै रहने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझावर सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत् गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरु संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको छ।
यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसाइट लगायत ७ वटा उद्योगहरु संचालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरु बारे समेत छलफल भएको छ।
उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
