लोकतान्त्रिक समाजवाद : अवधारणा कि कार्यान्वयनमा समस्या ? – धर्मेन्द्र झा
२४ भदौ, काठमाडौं।
महामानव विपि कोइरालाको आज ११२ औँ जन्मजयन्ति हो । आजकै दिन अर्थात १९७१ सालमा यस धरामा अवतरण गरेका विपिले २०३९ साउन ६ गते महाप्रस्थान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विपि कोइराला कांग्रेसका मात्र नभएर समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष थिए, भनेर भन्न हिच्किचाउनु जरुरी छैन ।
उनी राजनीतिलाई गति दिनसक्ने र समयानुकुल मोड्न सक्ने तथा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने क्षमतायुक्त राजनेताका रुपमा स्वीकृत छन् । राजनीतिमा विकसित प्रत्येक परिस्थितिलाई प्रजातन्त्र अनुकूल बनाउन सक्ने अद्भूत क्षमता र व्यवहार कौशल भएका अन्तराष्ट्रिय स्तरको राजनेताका रुपमा विपि परिचित थिए ।
विश्व समाजवादी आन्दोलनको एक अग्रणी नेताका रुपमा परिचित विपिले आफ्नै देशमा भने समाजवादी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन् गर्ने पर्याप्त अवसर पाएनन् ।
विपि चिन्तनको विश्लेषण्का आधारमा भन्न सकिन्छ, उनका लागि आधारभूत मानवीय मूल्य भनेको समानतामा आधारित सिद्धान्त थियो । उनमा यो अवस्था प्रजातान्त्रिक पद्धति र समाजवादबाट हासिल हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो । कुनै दुईमत हुन सक्दैन, बिपीको यही दृढता नै आजको नेपाली राजनीतिको मार्गदर्शनको सिद्धान्त हो ।
त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले अख्तियार गरेका धेरै नीतिहरू काँग्रेसको गर्भसिद्धान्त अर्थात समाजवादी दर्शनका बिम्ब हुन् । त्यसअघि बीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको छैठौं महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रुपमा प्राणप्रतिष्ठा गरेको थियो ।
यही महाधिवेशनमा विपिले प्रस्तुत गरेको समाजवादी समाज निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना समिति निर्माण गर्नेलगायत विभिन्न १८ वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
उनले त्यतिबेला समाजवादी व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक साधन र उपायबाट प्राप्त गर्न सङ्कल्प गरेका छौंँ भनेका थिए । आज पनि यसैको जगमा नेपाली काँग्रेस बाँचिरहेको छ ।
दुर्भाग्यवश उनले आफूले थालनी गरेका कार्यक्रम, योजना र नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न लामो समय पाएनन् । केही वर्ष उनले आफ्नो सोचअनुसार काम गर्न पाएको भए नेपाल पनि विश्वका अन्य राष्ट्र जसरी नै समृद्ध बन्न सक्थ्यो । नेपालले पनि विकासको गति समात्न सक्थ्यो ।
तर, नेपालले एकदलीय निरङकुशता, सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुप¥यो । अब मुलुकमा लोकतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रणेता विपिका उत्तराधिकारीमाथि उनको सपना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर कता कता विपिको अवधारणा कार्यान्वयन्मा समस्या अनुभूत गरिएको छ ।
समस्या उनको विचार र अवधारणामा होइन समस्या त्यो विचार अवधारणा कार्यान्वयन् गर्नेहरुमा छ । विपिका नारा र समाजवादको मन्त्र पढेर अनि कोरा अक्षरमा विपिको नाम पुकारेर उनले देखेको सपना र उनले हाम्रो काँधमाथि छोडेर गएको लक्ष्यको भारीलाई हामीले गन्तव्यसम्म कहिल्यै पु¥याउन सक्दैनौंँ ।
११२ वर्षपहिले यस धरामा अवतरित विपिका अवधारणा आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । आजको नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा पनि विपिका विचार सान्दर्भिक रहेको मान्न अप्ठ्यारो मानिरहनु जरुरी छैन । हो, विपि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक हुन तर उनले प्रतिपादन गरेको राजनीतिक अवधारणालाई नेपाली कांग्रेससम्म मात्र सीमित राख्नु उचित हुँदैन । उनका विचार त जसजसले आफूलाई लोतन्त्रवादी भन्छ सबैका लािग समान महत्वको भएको कुरामा विमति हुन सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिमा विपि एउटा व्यक्तिमात्र नभएर युगद्रष्टा पनि थिए भनियो भने त्यो अतिशयोक्ति हुने छैन । जतिबेला नेपाली समाज तुलनात्मकरुपमा बाँकी विश्वको हारहारीमा विकसित भइसकेको थिएन उनले उतिबेलै मुलुकको समृद्धिको सपना कोरिसकेका थिए । सपना देख्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पनासहितको योजनाको खाका पनि तयार गरेका थिए ।
झण्डै १८ महिने उनको प्रधानमन्त्रीत्वकाल नेपाली प्रजातन्त्रका लागि स्वर्णकाल मानिन्छ । यो अवधि देशको आधुनिकीकरण अनि विकासको दिशामा एउटा प्रस्थानबिन्दु मात्रै थिएन, बरु त्यो प्रस्ट दृष्टिकोण र दूरदृष्टिपूर्ण राजनीतिको एउटा सुरुआत पनि थियो भन्दा फरक पर्दैन । उनको नेतृत्वमा समाजवादको मौलिकीकरण अनि सिद्धान्तको राजनीतिको गर्भरचना हुन सकेको थियो र देशको एउटा भविष्यरेखा कोरिएको थियो भन्न असहज मान्नु पर्दैन ।
आर्थिक रुपान्तरण गरी जनताको जीवनस्तर माथि नउठाएसम्म लोकतन्त्र फलदायी हुन सक्दैन र लोकतन्त्रको अभावमा देशको विकासले कोल्टो फेर्न असम्भव हुने दर्शनका आधारमा उनले उद्योग, कलकारखाना स्थापनामा जोड दिएका थिए । उनले जनताकेन्द्रित राजनीतिका आधारमा नेपाली समाज र भूगोललाई जोड्ने कालजयी प्रयास गरेका थिए ।
उनले राजनीतिलाई नयाँ अर्थ प्रदान गर्ने सन्दर्भमा वहिष्करणमा परेका जात, समुदाय र भुगोललाई राज्यको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनको प्रयास थालेका थिए ।
आज समावेशीका नाममा राजनीति गर्नेले बुझ्नु जरुरी छ, विपिले उतिबेलै समावेशी सिद्धान्तको प्रतिपादन मात्र होइन कार्यान्वयन नै गरेका थिए र यसै आधारमा राष्ट्रनिर्माणको नवप्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ।
आज समावेशीकरणको कुरा जति भएको छ, त्यसको आधार विपिले २०१५ सालमै खडा गरिसकेको कुरा त्यसवेलाका लिखतको विश्लेषण गर्दा थाहा हुन्छ । उनको मन्त्रिमण्डल, उनले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरुलाई हेर्दा देशको सबै भूगोल, जातजाति, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ ।
सारमा भन्ने हो भने विपिले समावेशीकरण्का माध्यमले सामाजिक न्याय स्थापनामा जोड दिएका थिए । उनीपछिका दिनमा यो अवधारणाको कार्यान्वयनले सार्थक अर्थमा निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन । उनका उत्तराधिकारीले कागज र भाषणमा विपि दर्शन फलाक्न कहिल्यै छोडेनन् तर विपिको सपना साकार गर्ने दिशामा आफूहरुलाई प्रायः कहिल्यै निर्देशित गरेनन् ।
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गरिएका खण्डमा उनको समयमा नेपालको राजनीति एउटा खास भूगोल र क्षेत्रमै सीमित रहेको पाउन सकिन्छ । उनले यस अवस्थामा परिवर्तन खोजे ।
समाजको यथार्थलाई राम्ररी बुझेका उनले बहुलवादमा आधारित समाजवादको नीति तय गरेका थिए । उनले सोहीअनुसारको नीति, योजना र कार्यक्रमहरु ल्याउने प्रयत्न गरेबाट पनि यो तथ्यको पुष्टि हुन्छ । यसको एउटा मुख्य उदाहरण भूमिसुधारलाई मान्न सकिन्छ । अहिले देशमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी जे जति काम हुन सकेका छन्, उनकै नीतिमा आधारित छन् ।
राजनीतिक दृिष्टकोण र बदलिदो विश्व राजनीतिका कारण राष्ट्रनिर्माणका लागि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता जहिले पनि पर्दछ । लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गराउने केही आवश्यकीय संरचनाहरुको कल्पना उनले पहिले नै गरेका थिए ।
जस्तै, प्रेस स्वतन्त्र नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने उनको प्रष्ट बुझाइ थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना र संरक्षणमा आजीवन सङ्घर्ष गरेका विपिले प्रजातन्त्र र आर्थिक उन्नतिका लागि समाजवादका नाममा अघि सारेका दृष्टिकोण अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
आज नेपालमा हिजोका भन्दा फरक राजनीतिक अवस्था छ । राजनीतिमा नयाँ पात्र र विचारको उदय भएको छ । भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ । यस्तो अवस्थामा सायद नेपालको राजनीति र समग्र अवस्था हिजोको भन्दा जटिल छ । यस्तोमा विपिले अख्तियार गरेको नीतिको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
For More: Democratic Socialism Implementation Problem

