जलविद्युतमा थप ४ खर्ब लगानी गर्न बैंकहरू सक्षम: राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेल
१ साउन, काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै ठूलो लगानी क्षमता रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत लचकता र व्यवस्थाहरू गरेको जानकारी दिए।
हाल बैंकहरूको कुल ६० खर्ब रुपैयाँको ऋण लगानीमध्ये जलविद्युत क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पौडेलले १५ प्रतिशतको सीमालाई आधार मान्दा अझै थप ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकहरूसँग सुरक्षित रहेको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रका ठूला परियोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज होस् भनी राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट दिएको छ।
Advertisement
अन्य क्षेत्रका लागि कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाइने नियम भए तापनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएकाले एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
यसका साथै, ऊर्जा उद्यमीहरूलाई ठूलो राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा पनि लचिलो नीति अख्तियार गरेको छ। अन्य व्यवसायमा एउटा किस्ता नतिर्दा पूरै ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि जलविद्युतको हकमा जुन किस्ता रोकिएको हो, त्यसलाई मात्र वर्गीकरण गरी उद्यमीहरूको क्रेडिट रेटिङ बिग्रनबाट जोगाउने नीति लिइएको छ।
पूर्वाधार निर्माणको अवधिमा बैंकहरूमा पर्न सक्ने आर्थिक भार कम गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ भरी जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गरे पुग्ने सुविधा दिइएको छ भने ५० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको निर्माण अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ।
यद्यपि, बैंकको निक्षेपले मात्र देशको ऊर्जा क्षेत्रको बढ्दो माग धान्न नसक्ने भएकाले अब ‘फाइनान्सियल मिक्स’ को अवधारणा अपरिहार्य भइसकेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।
यसका लागि बैंकको परम्परागत ऋण मात्र नभई ऊर्जा बन्ड, डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरू परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हालै जारी गरिएको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
