सातै प्रदेशमा जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन
२९ असार, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशका सातै प्रदेशमा आधुनिक सुविधासहितका बर्न (जलन) उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशमा नयाँ केन्द्र स्थापना गर्ने योजनासँगै हाल प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा सञ्चालनमा रहेका बर्न वार्डहरूलाई समेत थप सुदृढ, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक योजना अघि बढाउन जोड दिए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अस्पतालको सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा सुशासनलाई कडा रूपमा लागू गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसका साथै, एउटा स्वास्थ्य संस्थाले विकास गरेका उत्कृष्ट र असल अभ्यासलाई अन्य संस्थाहरूले पनि साझेदारी र सिकाइका माध्यम बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका छन्। उनले निजी अस्पतालहरूले आफ्नो बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
यसका साथै केही प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा बोल्दै उनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
बैठकमा उपस्थित विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासका विषयमा महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण र अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (HMIS) को प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको असरबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई अवगत गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको उक्त उच्चस्तरीय छलफलमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. नवीसमान सिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. नारायणसिंह गुरुङ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) का उपकुलपति डा. स्मृति काफ्ले तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्यास) का उपकुलपति विवेक आचार्यको सहभागिता रहेको थियो।
For More: Balen Shah Burn Centers Provinces


