सफ्टवेयरले नेपाली अक्षरलाई स्क्यानिङ गरेर तुरुन्त वर्ड फाइलमा रुपान्तरण गरी यसअघि नै विकसित भएको टेक्स टु स्पिच (टिटिएस) को सहायताले ती स्क्यानिङ टेक्सलाई पढ्न र सुन्न सक्नेमा रुपान्तरण (कन्भर्ट) गर्दछ।
नेपाल नेत्रहीन संघका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रा डा बालकृष्ण वल र निराजन पन्तले करिब दुई वर्षको अथक परिश्रमपछि नेपालमा पहिलो पटक नेत्रहीनका लागि सो सफ्टवेयर विकास गरेका हुन्।
यसका लागि अस्ट्रेलियन राजदूतावासले संघलाई रु २४ लाख आर्थिक एवं सहयोगसमेत गरेको संघका अध्यक्ष नरबहादुर लिम्बूले जानकारी दिए।
“सफ्टवेयरले आँखाको विकल्पका रुपमा काम गर्छ, अब नेत्रहीनहरुले पनि सजिलै छापाका अक्षरलगायत अन्य नेपाली अक्षर पढ्न र सुन्न सक्छन् । हाम्रा लागि नयाँ जीवनको सुरुवात् भयो । आँखाको दृष्टि नभएर के भो र ?”, उनले भने।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालका नेत्रहीनको संख्या ९५ हजार मात्र छ । तीमध्ये निजामती सेवामा तीनजना अधिकृत, ११ नायब सुब्बा, एक खरिदार कार्यरत छन् भने निजी, राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थामा ९५ जनामात्र कार्यरत छन् । यसैगरी ४०० नेत्रहीन शिक्षक कार्यरत रहेको संघले जनाएको छ।
एउटा ल्यापटप तथा स्क्यानिङको उपकरण भएका नेत्रहीनले आफ्नो ल्यापटपमा सो सफ्टवेयर डाउनलोड गरी सो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन् । “हामी नेत्रहीनलाई सफ्टवेयर निःशुल्क वितरण गरी कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा तालिमसमेत दिने तयारीमा छौँ”, अध्यक्ष लिम्बूले भने।
नेत्रहीनहरूले यसअघि अंग्रेजी र हिन्दी भाषाका ओसिआर सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउँदै आएका थिए । नेपाली भाषाको सो सफ्टवेयरले पढेका र सुनेका विषयलाई (टेक्स) ब्रेन लिपिमा समेत प्रिन्ट गर्न सकिने छ । यो सुविधाले छामेर अध्ययन गर्न चाहने नेत्रहीनलाई अति सजिलो हुन्छ।
“सर यहाँ तोक लगाई दिनुप¥यो अथवा हस्ताक्षर गरिदिनुप¥यो भनेर सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकृतलाई सेवाग्राहीले भन्छन् तर उहाँहरुले त्यहाँभित्रका विषय पढ्न र सुन्न सक्नुहुँदैनथ्यो अब यसलाई सफ्टवेयरले सजिलो बनाइदिएको छ”, उनले भने।
शुरुका दिन संघले एकसय नेत्रहीनलाई सो सफ्टवेयर वितरण गर्ने जनाएको छ । यसपछि ल्यापटप हुनेका लागि सफ्टवेयर, नहुनेका लागि ल्यापटप र डेक्सटप कम्प्युटरसहित सफ्टवेयर वितरणको तयारी गरेको अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए।
उनले एक नेत्रहीन एक ल्यापटप वितरण अभियानसमेत संघबाट अघि सारिएको जानकारी दिँदै यसका लागि रु दुई करोड लाग्ने हुँदा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे। विष्णु नेपाल /रासस
