काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिंग क्षेत्रमा हुने साइबर अपराधको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरन्जीबि नेपालले बुधवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत सो व्यवस्था गरिएको हो । मौद्रिक नीतिमा नै सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण(आईटि अडिट) गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलो पटक राखिएको हो । ‘विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्दै साइबर सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने,’ नीतिमा उल्लेख छ ।
यसअघि बाणिज्य बैंकहरुले सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा मात्र राखिएको थियो भने सोहि गाइडलाइनको आधारमा बाणिज्य बैंकहरुले आईटि अडिट गर्दै आएका थिए । अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनअनुसार वार्षिकरुपमा नै सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्दै आएका थिए । त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक कार्डबाट हुने भुक्तानीलाई विश्वसनिय बनाउनका लागि समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । एटीम मेशिन वा पिओएस मेशिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा सम्बन्धित खातावालको खातामा निश्चित समय भित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो रकममा समेत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार २०७५ वैशाख मसान्त सम्म विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुमा मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको संख्या ४० लाख पुगेको छ । त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिंगका ग्राहकहरुको संख्या ७ लाख ८४ हजार छ भने एटीएमको संख्या २ हजार ६ सय २४ रहेकोछ । वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या ९७ हजार रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
