१७ फागुन २०७७, काठमाडौं ।
नेपालको अग्रणी र ठूलो नेटवर्क भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेक प्रालिको भारतबाट ल्याईएको इन्टरनेट सेवाको लागि प्रयोग हुने मुख्य डिभाइसहरु तोडफोड गर्ने एक पूर्व कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
बाराको निजगढमा कार्यरत किरण तिमल्सिना नामक एक पूर्व कर्मचारीले क्लासिक टेकको मुख्य इन्टरनेटको कनेक्सन गर्ने पथलैयाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राखेको डाटा सेन्टरको तारहरु निकाल्दा र त्यहाँ भएका अप्टिकल फाइबर लगायतका तारहरु काटिदिँदा बुधबार ५० भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा सेबा अवरुद्ध भएको थियो।
हाल सो काटिएको अप्टिकल फाइबर मर्मत गरेर सेवा संचालन सुचारु भईसकेको क्लासिक टेक मुख्य कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
कम्पनीबाट काम छोडिसकेका पूर्व कर्मचारी तिमल्सिनाले क्लासिक टेकको नेसनल ब्याकबोन नै डाउन गराएका थिए । जसले गर्दा भारतबाट बिरगंज हुँदै आयात गरिएको एयरटेल र सिफीको सम्पूर्ण लिंक डाउन भएको थियो ।
यसले मुख्यगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा अबरुद्ध हुनुका साथै सरकारी निकायहरुको इन्टरनेट तथा अन्य ग्राहकहरुको सेवामा असर पुगेको बताईएको छ।
ग्राहकहरुलाई सेवा निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने इन्टरनेट सेवा अचानक काटिँदा र ‘पिक टाइम’ मा सेवा बन्द हुँदा क्लासिक टेकलाई समेत निकै हानीनोक्सानी भएको कम्पनीको भनाई छ।
कम्पनीकाअनुसार पूर्व कर्मचारी तिमल्सिनाले विद्युत प्राधिकरणको सो कार्यालयमा आफ्नो पुरानो परिचयपत्रमार्फत प्रवेश गरि कम्पनीका उपकरणहरुमा हानी नोक्सानी पुर्याएका थिए।
ती कर्मचारी हाल इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा, बाराको प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत पर्ने इन्टरनेट सेवामा अवरोध गर्न कानूनले रोक लगाएको छ। यस्तोमा प्रहरीले अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्नसक्ने छ।
त्यसैगरि दूरसञ्चार ऐन २०५३ अन्तरगत समेत यस्तो घट्नामा कारबाही हुनसक्नेछ । सो ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ अन्तरगत समेत कारबाही हुने र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो दफामा भनिएको छ, (‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसंचार लाइन, दूरसंचार प्रणाली वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।’
