उद्योगीका सुझावका आधारमा कर, पूर्वाधार र नीतिगत सुधार गर्ने सरकारको संकेत : चन्द्र ढकाल
१३ साउन, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीका सुझावलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा कर, पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत दिएको बताएका छन् ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै ढकालले अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बजेट कार्यान्वयन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ, स्वदेशी उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापनका लागि के–कस्ता कदम आवश्यक छन् भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेका थिए ।
ढकालले उद्योगीहरूले मुख्य रूपमा करको संरचना, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता तथा नीतिगत सुधारका विषय उठाएको बताए । उनले ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको र अर्थमन्त्रीले आवश्यक सुधारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।
Advertisement
उनले कच्चा पदार्थ, आयात शुल्क तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने करका कारण उद्योग सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको विषय पनि उद्योगीहरूले उठाएको बताए । उनका अनुसार केही विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तत्कालै संशोधन गर्न सकिने र अन्य विषय नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गरिने संकेत अर्थमन्त्रीले दिएका छन् ।
ढकालले बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको समेत सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा पनि उद्योगीहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताए । विशेषगरी ऋण प्रवाह, कार्यशील पूँजी (वर्किङ क्यापिटल) मार्गदर्शन, उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कर्जा उपलब्धता तथा वित्तीय नीतिका कारण उद्योगमा परेको प्रभावबारे उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले आ–आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू राखेका छन् र ती विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको निरन्तर संवादले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि ढकालले व्यक्त गरे ।
For More: Tax Infrastructure Policy reforms
