१६ वैशाख, काठमाडौँ।
नागरिक दैनिकमा “राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रमाणिकरणमा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको रुचि” शीर्षकको समाचारमा मलाई जोडेर उल्लेख भएको विषय आधारहीन, कपोलकल्पित र बदनाम गर्ने नियतले उल्लेख भएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलेख हुने नागरिकको जैविक र वैयक्तिक विवरणमा निजी क्षेत्रको पहुँच हुने किसिमले कार्यविधि निर्माण गरेर अमुक कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।
सोही निर्णयलगत्तै माननीय गृहमन्त्रीज्यूले नागरिकको विवरणलाई अन्तरआबद्धता गर्ने काम सरकारले नै गर्ने कुरा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । यस सन्दर्भमा, यो विषयलाई अतिरञ्जित गरेर समाचारमा “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसअघि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधिलाई सरकारले खारेज गरेपछि ‘स्किमा टेक्नोलोजी प्रालि’ले यो मौका पाउन लागेको हो ।” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पत्रिकाले यो विषय तथ्यपूर्ण भएको कुनै प्रमाण या तथ्य प्रस्तुत नगरी आशंका र हचुवाका भरमा यसरी गलत सूचना प्रवाह गर्नु बदनीयतपूर्ण मात्र रहेको छैन, सामान्य प्रक्रियागत ज्ञानसमेत राख्न नसकेको देखिन्छ ।
सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि कुरा प्रकाशन गर्दा त्यसको विश्वसनीयता र भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्नु सञ्चारमाध्यमको आधारभूत धर्मसमेत हो ।
एउटा कम्पनीसँगको सम्झौता भंग भएको, उक्त सम्झौता गर्ने मुख्य आधारका रूपमा रहेको कार्यविधिसमेत गत वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिसकेको अवस्थामा मेरो नाममा रहेको कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिने तयारी भन्दै उल्लेख गरिनु आफैंमा हास्यास्पद र झूठो छ । समाचारको नियत मैले आइटी विज्ञका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न खोजेको प्रयासलाई रोक्ने र अन्ततः सरकारलाई नै बदनाम गर्ने रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र झन्झटमुक्त बनाउने निर्देशन दिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण प्रयोग गरिरहेका नेपाल सरकारका कैयौँ निकायहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न सहजीकरण गर्दै आएको विदितै छ ।
नेपाल सरकारका काम कारवाहीलाई पूर्ण डिजिटलाइज गरेर सेवा प्रवाह सरल पार्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र समस्या हल गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्रविष्ट हुने विवरणलाई नागरिकको मुख्य विवरणका रूपमा लिएर अन्य निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्न बिभिन्न चरणमा छलफल भएको र सोही क्रममा नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा निजी क्षेत्रको पहुँच कायम हुने किसिमले निजी कम्पनीसँग सम्झौता भएको विषयमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सो सम्बन्धमा निर्माण भएको कार्यविधि खारेज गरेको हो ।
यस निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र आइटी विज्ञको कुनै संलग्नता वा भूमिका छैन ।
यसरी पत्रिकाले सुनियोजितरूपमा म र मेरो नाम जोडेर, मसँग कुनै प्रतिक्रियासमेत नलिई मेरो मानमर्दन र चरित्रहत्या गर्ने तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै बदनाम गर्ने नियतले समाचार प्रकाशन गरेकोले उक्त समाचारको खण्डन गर्न चाहन्छु ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम ६ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई हालकै अवस्थामा पनि कम्तिमा नेपाल सरकारका अन्य दशवटा निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गरिएको र यसमा राज्यकोषबाट रू. ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका विवरण अहिले अध्यागमन विभागअन्तर्गत् राहदानी लिने क्रममा मात्रै प्रयोग (अन्तरआबद्धता) गरिएको छ । नागरिकको विवरण राहदानीसँग रुजु र प्रमाणित गर्न मात्रै पनि सर्भरको क्षमता नभएको बताउँदै डेटा स्थीर (Data Stabilize) हुन २४ घण्टा समय लाग्ने पञ्जीकरण विभागले तर्क गर्दै आएको छ ।
अन्य निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्ने विषयमा विभागले सर्भरको क्षमताले नधान्ने र सर्भर क्र्यास हुने तर्क दिँदै आएको छ । जबकि माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि, यो प्रणाली कम्तिमा दशवटा निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्ने किसिमले निर्माण गरिएको थियो । वास्तविकता त के हो भने विभागको तत्कालिन व्यवस्थापनले प्रणालीको क्षमता नभएको बहानामा निजी कम्पनीलाई प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यस विषयमा पञ्जीकरण विभागको नेतृत्वले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायत अन्य सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रष्ट पारेका छन् । यही विषयमा सत्यतथ्य छानबनि गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर छानबीन समिति गठन गरेको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय परिचयपत्रले करिब १ करोड २० लाख नागरिकको जैविक र वैयक्तिक विवरण संकलन गरेको छ । छलफलका क्रममा राहदानी र अन्य कतिपय निकायका अनुसार, यी तथ्यांकहरू करिब एकचौथाइ मात्रै प्रयोग गर्न सकिने गुनासो आएपछि तथ्यांक शुद्धिकरणका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन परिचयपत्र विभागसँग बारम्बार सहजीकरण गरिएको हो ।
यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको जिम्मेवारीे मेरो कम्पनीले लिन खोजेको प्रचार आफैंमा हास्यास्पद छ । म आवद्ध कम्पनीको यस विषयमा कुनै चासोसमेत नरहेको जानकारी गराउँदछु ।
वास्तविकता के हो भने हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीलाई सशक्त बनाउँदै नेपाल सरकारका सबै निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्न सघन पहल चालेकै कारण प्रणालीको कमजोरीको आडमा बदनियतपूर्ण कार्य गर्न नसकिने भएपछि मेरो बदनामी गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आइटी विज्ञको पदीय हैसियतले मैले परिचयपत्र प्राप्त गर्ने र अन्य निकायसँगको अन्तरआबद्धताको प्रक्रियालाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको हो, जुन मेरो जिम्मेवारी पनि हो । समाचारमा भनिएजस्तो मेरो कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने नियतभन्दा पनि नेपाल सरकारका दर्जन बढी निकायमा सर्वसाधारणले एउटै विवरण भर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने नियतिको अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गरिएको हो । यो कुरामा स्पस्ट हुनु जरुरी छ ।
यसरी तथ्यलाई तोडमरोड गरेर नियतवश म र मलाई बदनाम गरिएकोले उक्त समाचारको खण्डन गर्दछु । साथै यसबाट सार्वजनिकरूपमा नै मेरो बदनामी भएको, मसँग जोडिएको संस्थाको बारेमा अनर्गल प्रचार भएको र नागरिकस्तरमा नै सरकारको छविमा नै आँच पुगेकोले “आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको” तथ्य पुष्टि गर्न र पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा नागरिक दैनिकले साार्वजनिकरूपमा क्षमा याचना गर्न माग गर्दछु । अन्यथा, मानहानी गरिएको कार्यविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य हुने कुरासमेत जानकारी गराउँदछु ।
प्रकाश रायमाझी
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुचना प्रविधि विज्ञ
