२४ चैत, काठमाडौं।
उच्च अदालतले माग्यो ह्विल लक रिट किन दर्ता गर्न नमिल्ने बिषयमा पाटनको रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेल संग कैफियत प्रतिवेदन ! पाटन उच्च अदालतले हालै एक महत्वपूर्ण आदेश जारी गर्दै “ह्विल लक”को प्रयोग गैर कानुनी रहेको र सोलाई तत्कालाई रोक्नु पर्ने भनेर नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी विरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदन किन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनले उक्रत अदालतको रजिस्टरसंग स्पष्टता मागेको छ। अदालतले पाटन उच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलसँग औपचारिक कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
रिट निवेदकले ट्राफिक प्रहरीद्वारा सार्वजनिक सवारीसाधनमा ह्विल लक लगाइने कार्य संविधान र कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ताको प्रयास गरेका थिए। तर उक्त रिट निवेदन दर्ता प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अदालतमा प्रश्न उठेको हो।
उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रारज्युले मिति २०८१/१२/१५ गते दरपीठको आदेश गरेर रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गरेका थिए: आदेशमा निम्न कुरा थियो :
यसमा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकहरुको सवारी साधनहरुमा कारवाही स्वरुप हिल लक लगाउने कार्य कानून सम्मतें नभएको हुँदा बन्द गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ। सवारी साधन निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरेमा त्यस्तो पार्किङ गर्ने व्यक्तिलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ बमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीले जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनलाई ह्विल लक गरी जरिवाना असूली गर्दा निवेदकको कानूनी हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जाने नदेखिएको अवस्था विद्यमान देखिंदा हकदैया समेतको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनपत्र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम २५(३) बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ । निवेदकलाई दरपीठ आदेशको जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।
यसरी गरको आदेश बिरुद्ध निवेदकले दरपीठको आदेश बदरको याचनाको निवेदन लागको थिए , उक्त निवेदनमा सुनवाई गर्दै माननीय न्यायाधीश श्री कैलाशप्रसाद सुवेदीले निम्न आदेश जारी गरेको छ: प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धमा के कसो भएको हो? प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८१।१२।१५ मा आदेश गर्दा लिईएका आधार र कारण खुलाई संक्षिप्त व्यहोराको कैफियत प्रतिवेदन गर्नु होला।
अदालतको आदेशअनुसार अब रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले लिखित रूपमा जवाफ दिनुपर्नेछ कि उक्त रिट दर्ता किन गरिएन र त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के थियो।
अब कैफियत प्रतिवेदन पेस भए पछाडी इजलाश बाट रिट दर्ता गर्न वा नगर्ने भन्ने कुराको निरुपण हुनेछ , रजिष्ट्रारलर गरको मिति २०८१/१२/१५ गतेको आदेश बदर वा सदर को कुरा समत सोहि दिननै निरुपण हुनेछ ।
For more: Patan High Court Orders Registrar Clarification
