२६ साउन, काठमाडौं ।
राज्यलाई राजस्व नतिर्नेमा क्लासिक टेक, सुबिसु, ब्रोडलिंक, मर्कन्टाइल गरी ४८ इन्टरनेट कम्पनी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधवार एक सूचना प्रकाशित गर्दै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम नबुझाउने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। २०७८/०७९ को रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम पुस २०७९ मा बुझाइसक्नु पर्ने अन्तिम म्याद रहेको भए पनि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालसम्म नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सुबिसु, ब्रोडलिङ्क, क्लासिक टेक, म्याक्स नेट सोलुसन , मर्कन्टाइलसहित ४८ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २०७८/०७९ मा बुझाउनु पर्ने कूल आम्दानीको ६ प्रतिशत (चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ) कर नबुझाएको पाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरे वापत हरेक वर्षको आफ्नो कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम वित्तीय विवरण सहित २०७९ पुस मसान्तभित्र सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
“प्राधिकरणबाट पटक पटक ताकेता गर्दा समेत हालसम्ममा दाखिला गरेको नपाइएको हुँदा नियमानुसार नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम यही २०७८ साउन मसान्तभित्र सेवा प्रदायकको नाम र आर्थिक वर्ष समेत स्पष्ट खुल्ने गरी तोकिएको बैंक खातामा थप दस्तुर सहित दाखिला गरी सोको सक्कलै भौचर संलग्न गरी पेस गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ,” प्राधिकरणले भनेको छ ।
निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नगरेमा नियमानुसार हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा समेत जानकारी गराएको छ ।
स्रोतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
स्रोतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
