मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन पूर्वगभर्नरहरूको सुझाव
२२ असार, काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू महाप्रसाद अधिकारी र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै आगामी मौद्रिक नीति (Monetary Policy) तयार गर्न सुझाव दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आयोजित मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले राष्ट्र बैंक जति स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ, त्यति नै अर्थ मन्त्रालयलाई पनि काम गर्न सहज हुने स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुँदा अर्थ मन्त्रालयलाई नै सहज: महाप्रसाद अधिकारी
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने र राष्ट्र बैंकले पालना नगर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै निर्देशनभन्दा मार्गनिर्देशनका रूपमा सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिए।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (Liquidity), न्यून ब्याजदर र रेमिट्यान्सको राम्रो अवस्था रहे पनि त्यसकै आधारमा सबै नीतिगत व्यवस्था हटाउन नहुने उनको भनाइ छ।
“अहिले सबैतिर सहज छ, पैसाको खाँचो छैन, तरलता प्रशस्त छ, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ भन्दैमा सहजताको नाममा नीतिहरू हटाउनु हुँदैन।” — महाप्रसाद अधिकारी, पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
कर्जाको माग नबढ्नु चिन्ताको विषय
पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि बजारमा कर्जाको माग नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनले उल्लेख गरे। ब्याजदर निकै तल झर्दा पनि कर्जाको माग घट्नुको पछाडि अनलाइन सपिङलगायतका नयाँ डिजिटल प्रवृत्ति र आन्तरिक आर्थिक शिथिलता मुख्य कारण रहेको उनको विश्लेषण छ। हाल आर्थिक सूचकहरू बलिया भएकाले केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कसिलो बनाउने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे।
सरकारको हस्तक्षेपले स्वायत्ततामा असर: दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्त नीति (Fiscal Policy) सरकारको जिम्मेवारी भए पनि ब्याजदर र विनिमय दर निर्धारण गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्र बैंककै रहेको स्मरण गराए। सरकारको बढ्दो राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा गम्भीर असर परिरहेको उनको तर्क छ।
Advertisement
क्षेत्रीले छलफलका क्रममा केही गम्भीर सामाजिक र वित्तीय मुद्दाहरू पनि उठाए:
ऋणको सामाजिक प्रभाव: ऋण तिर्न नसक्दा केही महिलाहरू अमर्यादित पेसा अपनाउन बाध्य भएका घटनाहरू देखिएकाले मौद्रिक नीति यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने।
सहकारी नियमन: संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने।
रेमिट्यान्सको भर: नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिनुको प्रमुख आधार उत्पादन वा निर्यात नभएर रेमिट्यान्स मात्रै रहेकोले यसमा सतर्कता चाहिने।
निष्कर्ष: अनुमानयोग्य मौद्रिक नीतिको आवश्यकता
मौद्रिक नीति अत्यन्त प्राविधिक र अनुमानयोग्य विषय भएकाले देशको आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्थाले नै यसको दिशा तय गर्छ। बजारलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाएर यसको स्वायत्तताको रक्षा गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
For more: NRB Autonomy Former Governors Warn
