उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशविपरीत नेपाल टेलिकम वीरगञ्ज भवन भत्काइएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण
२ भदौ, काठमाडौं।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएपछि कम्पनीले गम्भीर असन्तुष्टि र ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ। घण्टाघर छेउमा रहेको उक्त भवन अदालतको आदेश र नापी विभागको नक्शांकनविपरीत भत्काइएको हो।
विवाद र अदालतको अल्पकालीन आदेश वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा दूरसञ्चार भवन प्रभावित हुने भएपछि नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले गत साउन २८ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
मुद्दा दर्ता: मुद्दा नम्बर ०८३–WO–००८५ अन्तर्गत रिट निवेदन पेस।
अदालतको अन्तरिम आदेश (साउन २९): उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जद्वारा मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी।
लिखित जवाफको म्याद: विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी।
Advertisement
अदालतको आदेश उल्लंघन र एकपक्षीय क्षति अदालतको स्पष्ट रोकका बाबजुद सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको थियो। उक्त भत्काउने कार्य नापी विभागले तय गरेको आधिकारिक नक्शांकन भन्दा फरक तरिकाले एकपक्षीय रूपमा गरिएको टेलिकमले जनाएको छ।
आगामी पेसी र नेपाल टेलिकमको प्रतिबद्धता
भदौ ४ को पेसी: सम्मानित अदालतले २०८३ साल भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि पेसी तोकेको छ र सोही दिन थप निर्णय हुनेछ।
मापदण्ड पालन र पुनर्निर्माण: नेपाल टेलिकम स्वीकृत मापदण्डभित्रै रहेर भवन संरचना पुनर्निर्माण गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ। साथै, आगामी दिनहरूमा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा कम्पनीले राखेको छ।
For more: Nepal Telecom Birgunj Building Demolition
