२९ असार, काठमाडौं ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने गरी आर्थिक पुनर्उत्थान र कर्जाको पुनर्तालिकीकरणजस्ता सुझाव दिइएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै चेम्बरका सुझावहरूलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने बताएका छन्।
चेम्बर अफ कमर्सले गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत् अन्तरक्रिया समेत गरेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवम् अवस्था हेरेर आर्थिक पुनर्उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवम् खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
चेम्बरको सुझाव पछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरूको बास्तविक जानकारी नहुँदा पनि निजी क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना उत्पन्न हुने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
