१४ भदौ, काठमाडौं ।
एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क चार किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो किस्तामा ब्याज नलिने र बाँकी किस्तामा १०% ब्याज लाग्ने निर्णय गरेको छ।
Ncell Granted Installment Facility
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङका अनुसार, चार किस्तामध्ये पहिलो किस्तामा ब्याज नलिने निर्णय भएको छ भने दोस्रो, तेस्रो, र चौथो किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ। यो निर्णयले एनसेललाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ, किनकि कम्पनीले बीस अर्ब रूपैयाँको नवीकरण शुल्कमध्ये चार अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको थियो।
एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणको प्रस्ताव गत वर्ष चैत १५ गते नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो। यसअघि नेपाल टेलिकमलाई पनि समान सुविधा दिइएको हुँदा, एनसेलले पनि यो किस्ताबन्दी सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेको थियो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नयाँ लाइसेन्स २५ वर्षका लागि दिइन्छ, र दस वर्षपछि हरेक पाँच वर्षमा तीनपटक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एनसेलको यो तेस्रो नवीकरण हो, जसले कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो सेवा निरन्तरता दिन अनुमति दिन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबीचमा एनसेललाई रकम तिर्न पटकपटक ताकेता गरेको थियो, तर बिहीबारको निर्णयले कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा सुनिश्चित गरेको छ।
यसअघि नेपाल टेलिकमले पनि समान प्रकृतिको सुविधा पाएको थियो, जसले गर्दा एनसेलको यो मागलाई स्वीकृति दिन सरकारलाई सजिलो भएको हो।
यस निर्णयले एनसेललाई आर्थिक रूपमा सहुलियत प्रदान गर्दै, कम्पनीलाई आफ्नो सेवा निरन्तरता दिनमा सहयोग पुर्याएको छ। यसले नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा कायम राख्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिनमा पनि योगदान पुर्याउनेछ।
यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिले समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट देखियो । नेपाल टलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्व लिईएको थियो र कुनै जरिमाना, ब्याज लगाईएको थिएन । फेरी पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना लगाईएको थिएन, एनसेलले जनाएको छ ।
For more details: Ncell Granted Installment Plan
