२४ बैशाख, काठमाण्डौं।
विगत १३ महिनादेखि दूरसंचार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा Airtel लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् ।
सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पत्र पठाएका थिए र उक्त पत्र समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ मार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौँ । लगत्तै ISPAN ले २०८१ वैशाख १३ गतेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सर्वसाधारणमा उक्त विषयको जानकारी समेत गराइएको सबैलाई सर्वविदितै छ ।
मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुनाले मिति २०८१ वैशाख २० गते अप्रत्याशित रूपमा ब्ष्चतभ िले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । यसकारण नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७०५ इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । जसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ ।
संघ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अथक पहल पश्चात् कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको ब्यहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ । प्राधिकरण र मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनु भएको जानकारी आएकोले त्यस प्रति संघ कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । सबैको सामूहिक प्रयासबाट अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका छन् । सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था छ ।
यसका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यही राज्यमा सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेका छन्, जुन सरकारको विभेदकारी नीति हो ।
डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएका छन्। हाल नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८ औँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने देशको ४५५ भन्दा बढी घरधुरीमा र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको छ ।
यसरी दसौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बौँको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो ।
उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो ।
अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ । यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौँ ।
मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउना साथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
ISPAN press release regarding recent internet disconnection because of upstream provider, address to the consumers and request to Nepal government.
