आईतबार, जेठ १८, २०७७
विधुतीय सुशासनको उत्पत्ती www संगै १९९० तिर भएको मानिन्छ। यसलाई बिभिन्न तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ। कोरिया र सिंगापुर सहित सुचना प्रबिधिमा अगाडी रहेका देशहरुमा राजनीतिक नेत्रत्वको प्रतिबद्दता, इच्छाशक्तिले गर्दा लामो समय सम्म प्रोजेक्ट हरु संचालन भएका र बनेका नीति कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। जसले गर्दा सुचना प्रबिधीको बिकास र विद्युतीय सुशासनमा अगाडी देखिन्छन। हाम्रो देशमा सन १९७२ मा जनगणनाको समय पहिलो कम्प्युटर IBM 1401 प्रयोगमा आएदेखि नै सुचना प्रबिधिको बिकाशको थालनी भएको मान्न सकिन्छ तर विद्युतीय सुशासन गुरु योजना चाही २००६ बाट कार्यान्यवनमा आयो। तर विद्युतीय सुशासन गुरु योजना आएकै एक दशक भन्दा समय भै सक्दा समेत अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको तितो सत्य हो। केहि सुचना प्रबिधि क्षेत्रमा ऐन कानुन हरु (जस्तै सुचना प्रबिधि नीति २०५७, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विद्युतीय कारोबार नियामावली २०६४) निर्माण भएता पनि तिनीहरुमा ब्यबस्था भएका कतिपय कुरा लामो समय सम्म पनि कार्वान्यवन हुन सकेन र बिस्थापित गरी नयाँ ऐन, कानुन अगाडी सारिएका छन। भर्खर मात्र १-८-८० को अबधारणामा डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यन्वयनमा आएको छ जसमा डिजिटल फाउन्डेसन अनतर्गत मात्र सबै भन्दा बढी १९ वटा बिभिन्न प्रोजेक्टहरु आगाडी सारिएका छन। तर तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कार्याकारी अंगको निर्माण भएको देखिदैन। तसर्थ: अबका अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका कारणहरु के हुन सक्छन र सुधार गर्न क गर्न सकिन्छ भनेमा यो लेख निहित राख्न उचत ठानेको छु।
राजनीतिक प्रतिबद्दता (Political Commitment, Willingness & Continuity)
सुचना र प्रबिधिको बिकास राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्दता र इच्छा शक्ति बिना सम्भब छैन्। कोरिया जस्ता देशमा पनि राजनीतिक प्रतिबद्दता, इच्छा शक्तिर निरन्तरता नभएकोभए अहिलेको कोरिया सम्भब थिएन। अहिले राजनीतिक स्थिरताको समयमा डिजिटल नेपाल बनाउने उपयुक्त समय र अवसर हो।
पूर्वाधार बिकास
विद्युतीय सुशासनको लागी चाहिने पूर्वाधार एबम कनेक्टीभिटीको बिकाश र सुधार गर्नुपर्ने र सम्भब भए सम्मका अनलाइन शिक्षालाई प्राथमिकता साथ संचालन गर्ने।
नेपालको ७०% बस्तिमा इन्टरनेट कन्नेक्शन पुगेको दाबी गरिएपनि शैक्षिक गतिबिधि संचालन हुनसक्ने गरि पहुँच, सर्ब सुलभता, तथा गुणस्तरीय सेवा (Accessibility, Affordability and Quality of Service) भने कुनैपनि सेवा प्रदायकले दिन नसकेको कुरामा दुई मत छैन। नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक क्षमता, शिक्षक तथा विद्यार्थीको इलोक्ट्रोनिक तयारी (e- readiness), हाम्रा विश्वविधालय तथा क्याम्पसका आइटि पूर्वाधार (IT Infrastructure), पाठ्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली (Content Management System), परम्परागत बिश्वबिद्यालयमा अनलाइन पद्दति मा गरिने पठनपाठन एवम् मुल्यांकन सम्बन्धि नीतिगत अन्यौल आदि थप चुनौतिका कारक हुन्।
सैक्षिक संस्थाको लागी पूर्वाधार बिकाश को लागी वर्षौं देखि ठोष कार्यमा खर्च हुन् नसकेर बसेको ग्रामिण दुरसंचार बिकाश कोष (Rural Telecommunication Development Fund)मा रहेको अराबौं रकम मध्ये केहि रकमलाई विद्यार्थी, शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थालाइ अति न्युन रूपमा इन्टरनेट सेवा दिन सकिन्छ। जुन रकम सरकारले फिर्ता लाग्ने निर्णय गरिसकेको छ र केहि रकम फिर्ता निर्णय गर्ने समेत दुर संचार प्राधिकरणले गरिसकेको छ।
मौजुदा कानुनमा सुधार र नयाँ ब्यबस्था
कतिपय कानुनी प्राबधानहरु आवश्यकता अनुसार विद्युतीय सुशासन अनुकुल नभएका (उदाहरणको लागी MPhil र PHD का कक्षाहरु अनलाइन चलाउन नमिल्ने बिश्वबिद्यालय अनुदान को व्यवस्था) र अपर्याप्त भएको अवस्था छ।उदाहरणको लागि देशमा अनलाइन तथा वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धि नीति, कार्यक्रम, तथा कार्यविधि निर्माण, डिजिटल लर्निंग सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान CMS/LMS को मापदण्ड तयार गर्न सकिन्छ।
एकिकृत सुचंना प्रबिधि बिकासको आवश्यकता
विद्युतीय सुशासन एबम सुचना प्रबिधि को बिकास Scattered रुपमा मात्र नभई एकीकृत रुपमा गर्नु जरुरी छ। यसको माध्यमबाट देशमा पारदर्शिता, कार्यक्षमतामा बृद्दि, कार्यदक्ष्यतामा सुधार तथा गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्छ। त्यसैले अब एकिकृत सुचना प्रणाली र नलेज बेस्ड टेक्नोलोजी तिर सरकारको ध्यान जानु पर्ने जरुरी देखिन्छ। अत: विद्युतीय सुशासन एबम सुचना प्रबिधिको बिकासमा तिनै तहका सरकारहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
सुचंना प्रबिधि मानब श्रोत ब्यबस्थापन
सुचना प्रबिधिको क्षेत्र मा नियुक्त गरिने मानबश्रोतको सम्बन्धमा यथाबत अबस्था लाई परिबर्तन गर्नु जरुरी छ। हाल निजामती सेवाको अधिकृत तहमा बिबिध सेवा अन्तगर्त नै कम्प्युटर अधिकृत र कम्प्युटर इन्जिनियरमा प्रवेश गराउने व्यवस्था छ। कम्प्युटर इन्जिनियरको लागी कम्प्युटर इन्जिनियरींगमा स्नातक र इन्जिनियरींग काउन्सिल दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै कम्प्युटर अधिकृतको लागी कुनै पनि सुचना प्रबिधि बिषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा इन्जिनियर पास गरेकाले कम्प्युटर अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने तर अन्य सुचना प्रबिधी पढेकाहरुले कम्प्युटर इन्जिनियरको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने ब्यबस्था रहेको छ। तर सेवा प्रवेश गरि सके पछी दुवै पदले गर्ने काम को फरक देखिदैन। एउटा पदको दरबन्दीमा अर्को पदको कर्मचारीलाई काजमा खटाइ काम गराईएको अबस्था छ। तसर्थ: विद्धमान निजामति सेवा नियामवलीको उक्त व्यवस्था संसोधन गरि बिबिध सेवाको साटो सुचना प्रबिधि सेवा गठन गरी सुचना प्रबिधि अधिकृतको पदमा कम्प्युटर इन्जिनियर तथा सुचना प्रबिधिका सबै बिषयहरुमा स्नातक गरेका जनशक्तीहरु लाई प्रतिस्पर्धा गराई निजामति सेवामा अवसर दिनुपर्छ। सुचंना प्रबिधिको बिकाश संगसंगै देखिएका Challenge हरु सित मुकाबिला गर्न कर्माचारीहरुलाई बिशष्टिकरण गर्नु जरुरि छ। कुनै बिशेष क्षेत्रमा (example Network Administration, Database development and Administration, Data/Information/CyberSecurity, System administration) को तालिम प्रदान गरि क्षमता अनुसार जिम्मेवारे दिन सक्दा विद्युतीय सुशासन एबम सुचना प्रबिधिको बिकास र डाटा सुरक्षित राख्न सकिन्छ।
संस्थागत संरचना एबम नियामक निकाय
सुचना प्रबिधि संग सम्बद्द सरकारी बिभिन्न संस्थाहरु (जस्तै Department of IT, NITC, Office of Controller of Certification) रहेपनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको छैन। सुचंना प्रबिधि क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने बलियो नियामक निकाय बिना यस क्षेत्रको एकिकृत विकासको परिकल्पना गर्न सकिए पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था देखिदैन। बिश्वमा सुचंना प्रबिधि को विकास संगै बिभिन्न अवसर प्राप्त भइरहेका मात्र छैनन संगै साइबर तथा डाटा सुरक्षा गर्नुपनि अत्यन्त गाह्रो काम हुदै गएको छ। तसर्थ सुचंना प्रबिधिको बिकास संगसंगै देखिएका Challenge हरु सित मुकाबिला गर्न सुचना प्रबिधि क्षेत्रको बलियो स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा IT Council को गठन गरि त्यस अन्तर्गत अन्य विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी (जस्तै साइबर सुरक्षा) हरु पुरा गर्ने गरि तोक्न सकिन्छ। आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको लागी संसदमा विचाराधीन सुचना प्रबिधि विधयेक मा IT Council को ब्यबस्था गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय डिजिटल लाइब्रेरीको निर्माण गरिडिजिटल कन्टेन्ट सुलभ बनाउनेका साथसाथै Centralized Examination, Assessment, Plagiarism Check जस्ता कार्यमा केन्द्रीय प्रणाली तथा सेवा प्रदायकको भूमिका हुनेगरि व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी शिक्षक तथा प्रशासकलाइ तालिम, अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुझाव दिने गरि National Academy of Science and Technology (NAST) अन्तर्गत वा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थायी संरचना सहितको उच्चस्तरीय समिति वा डिजिटल थिंक ट्यांक निर्माण गर्न सकिन्छ।
तालिम तथा क्षमता बृद्दि
शिक्षक, कर्माचारी तथा प्रशास लाइ तालिम, अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुझाव विद्युतीय सुशासन एबम सुचना प्रबिधिको बिकास केन्द्रीय सरकारको तहबाट मात्र पर्याप्त हुननसक्ने हुदा छिटो यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता बृद्दि गर्नु पर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् सम्बन्धमा
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षत्तामा ‘राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद्सूचना तथा प्रविधिको विकासका लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउने उद्देश्यका साथ बनाइएको ‘राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद्’ निस्क्रिय रहेका सक्रिय बनाउनुपर्ने मात्र नभई डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गर्नसक्ने बलियो स्वायत्त संस्थाको स्थापना गर्नुपर्छ।
(नोट: यो आलेख IT Teachers’ Association ले आयोजनागरेका कार्यक्रमहरुमा बिज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका बिचारहरुमा आधारीत छ)
Author: Narendra Bohara
