लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकार नियामक होइन, सहजीकरणकर्ता बन्नुपर्छ: उद्योग वाणिज्य महासंघ
२६ असार, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष मुलुकको आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा पनि सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्न साहसिक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दियो।
देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र हाल न्यून बजार माग, लगानीमा सुस्ती र अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण गम्भीर चुनौती र कमजोर मनोबलबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघले सरकारको रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने स्वीकार गर्दै सरकार सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पूर्वाधार विकासको काम सरकारले र आर्थिक विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने गरी वातावरण सहज बनाउने र यस्ता भेटघाटलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्नुभयो।
महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने जस्ता लक्ष्यहरू स्वागतयोग्य भए तापनि यसका लागि अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती औंल्याएको छ।
साथै, ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको आधारमा वर्गीकरण गरी फरक नीति लिन र एसेम्बलिङ तथा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ।
Advertisement
बजेटमा घोषित कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेजी, सनसेट कानुन, उधारो असुली र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै महासंघले संकटमा परेका साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष ‘पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज’ ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनको सीमित दायित्वको व्यवस्था पूर्ण पालना गर्न, सफ्ट लोन विस्तार गर्न, र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको नीति ल्याउन तथा भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण जस्ता डाइभर्सन आयोजना आसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्र बनाउन महासंघको सुझाव छ।
महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), सुख्खा बन्दरगाह, सुरुङमार्ग र सडक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसैगरी, सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै महासंघले वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्न र अनुसन्धानका क्रममा ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न माग गरेको छ।
दक्षिण एसियामै उच्च रहेको नेपालको कर–टु–जीडीपी अनुपातका कारण व्यावसायिक लागत घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्न, उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा छुट दिन, र ईआईए एवं आईईई प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आग्रह गर्दै महासंघले सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्रीसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।
For More: FNCCI Investment Promotion Government Facilitator
