पूँजी बजारमा नियमन कडा पार्न अर्थ समितिको निर्देशन

१४ असोज, काठमाडौं।

प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनदेखि दोस्रो बजारको कारोबार प्रणालीसम्म देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न संघीय संसद्को अर्थ समितिले नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र प्रतिफलको आधारमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था गर्नेदेखि नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम र डाटा प्रणालीको स्तरोन्नति तथा साइबर सुरक्षा बलियो बनाउनसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

समितिले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ ।

समितिले नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली र डाटा प्रणालीमा समय–समयमा देखिने अवरोधप्रति पनि चासो जनाएको छ । यस्ता प्राविधिक समस्याले लगानीकर्ता र सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै प्रणालीको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ ।

दोस्रो बजारको चलखेलमा निगरानी

Advertisement

अर्थ समितिले दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा कृत्रिम रूपमा माग, आपूर्ति र मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प एन्ड डम्पलगायतका गतिविधि रोक्न सघन निगरानी तथा अनुगमन गर्न र यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ ।

समितिले पूँजी बजारको समग्र कानुनी संरचना पुनरावलोकन गर्न नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । नयाँ विधेयकमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणसँगै सेबोन, नेप्से र सिडिएससीको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

नेप्से र सीडीएससीको नेतृत्वमा पनि चासो

समितिले नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

पूँजी बजारका प्रमुख संस्थामा नेतृत्व व्यवस्थापनसँगै प्रविधि, नियमन, आईपीओ निष्कासन र दोस्रो बजारको निगरानीलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने गरी समितिले निर्देशन दिएको हो ।

For More: Finance Committee Capital Market