३० जेठ, काठमाडौं।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक ‘डाटा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्राधिकरणले भविष्यमा व्यावसायिक कम्पनीलाई समेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो।
‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तला भवनको भुइँ तलामा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन्। पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डाटा सेन्टर रहेको छ।
तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ। युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको भन्दै मर्मत सम्भार तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ।
Electricity Authority international data Center
प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ। प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो। उक्त डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारी खटाइएको छ।
डाटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएको छ। यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।
केन्द्रबाट ११ केभी भन्दा कम ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत् वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ। डाटा सेन्टर परिसरमा तीन वटा विद्युतीय गाडी एकैपटक चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
Electricity Authority international data
केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडसँग सन् २०२१ जुलाईमा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरदेखि काम सुरु भएको थियो। सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब एक अर्ब ४० करोड बराबर रहेको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ।