राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, सञ्चारमन्त्री खरेल
६ पुष २०८०, काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय र राजनीतिक सहमति भए कम लागतमै इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे।
कम्प्युटर एसाृसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘क्यान बिटुबी समिट २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा नै मतदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन दवाव दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भने,“सूचना प्रविधिको युगमा पनि अर्बौं रकम खर्च गरेर मत पत्र छापेर मतदान गराएर नाम्लो लगाएर दुई दिन लगाएर बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा नै मतदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन दवाव दिनुपर्ने अवस्था छ ।”
मन्त्री खरेलले डिजिटल रुपान्तरणको युगमा सरकार प्रविधिमैत्री भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार सरकारले सुशासन कायम र फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सबैखाले तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भने,“पहिला–पहिला मेरोगाउँमा बाटो चाहियो भनेर माग हुन्थ्यो, तर अहिले डिजिटल मार्गका लागि माग बढ्दो अवस्था छ, मन्त्रालयमा फाइलको चाङ लागिरहेको छ । यस अबधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत सुधारमा मिहिनेतकासाथ काम गर्नेछौँ ।” उनले आगामी निर्वाचनमा राम्रो मान्छेलाई राजनीतिमा ल्याउन क्यान महासंघले पनि ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उद्यम गरिरहेका देशभरका प्रतिनिधिहरुबिच व्यवसायिक रणनीति बनाउन, व्यवसाय सम्बन्धि जिज्ञासा मेट्न, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धि व्यापार वृद्धि गरी देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले समिट आयोजना गरिएको क्यान महासंघले जनाएको छ ।
For More:-e-voting national consensus



