२७ कात्तिक २०७९, काठमाडौं।
बैंकहरुले एकतर्फी रुपमा कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा सेवा शुल्कमा गरेको बृद्धिलगायत उद्योगीलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यप्रति नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै असहज र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले भन्नुभयो – “एकातिर बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उत्पादनमुलक उद्योगलाई ऋण प्रवाह नगर्ने र अर्कोतर्फ मनोमानी र एकतर्फि ढंगले चर्को रुपमा ब्याजदर बढाइरहेका छन् परिणामस्वरुप बजार भाउ अप्रत्यासित रुपमा उकालो लागिरहेको छ ।”
यस्ता प्रतिकुल बैकिङ्ग नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाकोे ब्याजदरमा गरेको अत्यधिक बृद्धिले उद्योेग व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको भन्दै उहाँले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकार तथा केन्द्रीय बैंक मुकदर्शक बनेर बैंकहरुले गरेका ज्यादतीलाई मौन समर्थन गरिरहेको भन्दै महासंघले यसलाई आम जनताले नेताहरुले आउदै गरेको निर्वाचनको खर्च जुटाउने कार्यको रुपमा बुझिरहेको जनाएको छ ।
प्रचलित बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (वाफिया) ऐन विपरित केही नीजि क्षेत्रका मुख्य छाता संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीहरु बैंकर पनि आफै र उद्योगी व्यापारी पनि आफै भएको हुँदा आफ्नो अन्तर बैकिङ्ग सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आफुहरुले सस्तो व्याजदरमा रकम उठाउने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई चर्को ब्याजदरमा पार्ने षडयन्त्र गर्दै आएको महासंघको ठहर छ ।
उनीहरु एकातर्फ बैंक मार्फत बढी मुनाफा तान्ने दौडमा सामेल हुने र अर्को तर्फ उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा बोले जस्तो गर्ने नीजि क्षेत्रका ती छाता संस्थाका पदाधिकारीहरुको नाटकीय चरित्र तथा बैंकहरुले देखाएको व्यवहारको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले घोर भत्सर्ना गरेको छ ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघ समेतको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदै बैंकहरुले एकतर्फी ढंगले बृद्धि गरेको व्याजदर, प्रिमियम लगायत सेवा शुल्कका अतिरिक्त कोभिड १९ को लकडाउनकोे अवधिमा समेत आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित राख्न जोखिम मोलेर उद्योग सञ्चालन गरेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने सूचनाको विरोधमा आम निर्वाचनकै समयमा पनि आन्दोलित हुनुपर्ने वाध्यता तर्फ सचेत गराउँदै यो समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
र अन्यथा हुने आन्दोलनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने तर्फ महासंघले सचेत गराएको छ ।
