डिजिटल कारोबारमा नयाँ सीमा: मोबाइल बैंकिङबाट ३ लाख र वालेटबाट १० लाखसम्म पठाउन सकिने
३ वैशाख, काठमाण्डौ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमा र शुल्कसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ को अधिकार प्रयोग गर्दै बैंकले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ सीमा निर्धारण गरेको हो।
मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको सीमा
नयाँ व्यवस्था अनुसार मोबाइल र वेबमार्फत गरिने कारोबारको सीमा देहाय बमोजिम हुनेछ:
-
मोबाइल बैंकिङ (App/QR): प्रतिदिन ३ लाख रुपैयाँ सम्म।
-
इन्टरनेट बैंकिङ (Web): प्रतिदिन २० लाख रुपैयाँ सम्म।
-
अपवाद: आफ्नै खातामा पैसा पठाउन, राजस्व तिर्न, बिजुली, पानी, टेलिफोन, बीमा प्रिमियम, विद्यालयको शुल्क र सेयर कारोबारको भुक्तानीमा यो सीमा लागू हुने छैन।
डिजिटल वालेटको सीमा (e-Money)
डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले दैनिक र मासिक सीमा तोकेको छ:
-
बैंक खाताबाट वालेटमा: दैनिक २ लाख र मासिक १० लाख रुपैयाँ।
-
वालेटबाट बैंक खातामा: दैनिक २ लाख र मासिक १० लाख रुपैयाँ।
-
एक वालेटबाट अर्को वालेटमा: दैनिक ५० हजार र मासिक ५ लाख रुपैयाँ।
-
ओभरनाइट ब्यालेन्स: ग्राहकले आफ्नो वालेटमा एक रातमा (Overnight) ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मौज्दात राख्न पाउने छैनन्। सोभन्दा बढी रकम भएमा बैंक खातामा अनिवार्य जम्मा हुनुपर्नेछ।
कार्डमार्फत नगद झिक्ने सीमा
-
डेबिट कार्ड: प्रतिकारोबार २० हजार, प्रतिदिन ५० हजार र प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ।
-
प्रिपेड कार्ड (बैंकको): प्रतिदिन २० हजार र प्रतिमहिना २ लाख रुपैयाँ।
-
कन्ट्याक्टलेस (NFC): बिना पिन एक पटकमा ५ हजार रुपैयाँ सम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ।
सेवा शुल्कमा कडाइ
राष्ट्र बैंकले विभिन्न डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कको अधिकतम सीमा पनि तोकेको छ:
-
अन्तरबैंक एटिएम शुल्क: एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा १५ रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्नेछ।
-
अन्तरबैंक रकम ट्रान्सफर (IBFT): मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङबाट पैसा पठाउँदा प्रतिकारोबार बढीमा १० रुपैयाँ मात्र लिन पाइनेछ।
-
राजस्व भुक्तानी: वालेटमार्फत ५ हजारसम्मको राजस्व तिर्दा ५ रुपैयाँ, ५ हजारदेखि १० हजारसम्म ८ रुपैयाँ र १० हजारमाथि १० रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्नेछ।
-
पिन रिसेट: वालेट वा मोबाइल बैंकिङको पिन वा पासवर्ड बिर्सिएर पुनः प्राप्त (Retrieve) गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन।
-
पीओएस (POS): पसल वा मार्टमा कार्ड घोटेर सामान किन्दा ग्राहकसँग कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन।
साना व्यवसायीलाई क्यूआर (QR) सुविधा
स्थायी लेखा नम्बर (PAN) नभएका तर दैनिक ५ हजारसम्मको व्यापार गर्ने साना प्राकृतिक व्यक्ति (तरकारी पसले, साना व्यापारी आदि) ले आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा ‘मर्चेन्ट’का रूपमा क्यूआर कोड प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो नयाँ निर्देशनले डिजिटल भुक्तानीलाई सस्तो र सुलभ बनाउनुका साथै वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
For More:-Digital Transaction Limits Nepal


