गैरकानुनी रूपमा ‘डाक्टर’ लेख्नेलाई ३ वर्ष कैद, १५ दिनभित्र हटाउन काउन्सिलको निर्देशन
८ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कानुनी रूपमा दर्ता नभई आफ्नो नामको अगाडि ‘डाक्टर’ (डा.) वा ‘चिकित्सक’ उपाधि प्रयोग गर्नेहरू विरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको घोषणा गरेको छ।
काउन्सिलले बिहीबार एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा डाक्टर उपाधि लेख्ने र चिकित्सा अभ्यास गर्नेहरूलाई तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको हो।
पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्र तथा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गैर-चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा असम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनाधिकृत रूपमा ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गरिरहेको पाइएकाले काउन्सिलले यो कदम चालेको हो।
अनुमति बिना डाक्टर लेखी बिरामी जाँच्ने, परामर्श दिने र औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने कार्यले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर र प्रतिकूल असर पारेको ठहर काउन्सिलको छ।
काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार जुनसुकै विधाका स्वास्थ्यकर्मी वा व्यक्तिले नियमविपरीत प्रयोग गरेको ‘डाक्टर’ शब्द आगामी १५ दिनभित्र हटाइसक्नु पर्नेछ।
आफ्ना आधिकारिक कागजपत्र, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, क्लिनिकको साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड तथा सम्पूर्ण डिजिटल एवं सामाजिक सञ्जालबाट उक्त उपाधि तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको छ।
Advertisement
१५ दिनको समयसीमा सकिएलगत्तै काउन्सिलको विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत तथा डिजिटल माध्यमबाट कडा निगरानी र अनुगमन सुरु गर्ने डा. पाण्डेले जानकारी दिए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली (एलोप्याथिक) अन्तर्गत बिरामी जाँच्न, परामर्श दिन, औषधि सिफारिस गर्न र नामको अगाडि डाक्टर वा चिकित्सक पद प्रयोग गर्ने अधिकार काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूलाई मात्र सुरक्षित छ।
काउन्सिलले स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा ‘डाक्टर’ (पिएचडी वा अन्य विधा) लेखिएको भए तापनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुमति र दर्ता बिना नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न नपाइने प्रष्ट पारेको छ।
यदि कसैले यो निर्देशनको उल्लंघन गरी अवैध रूपमा ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गरेको वा सो उपाधिको आडमा बिरामी जाँचेर औषधि सिफारिस गरेको पाइएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २६ र २७ बमोजिम मुद्दा चलाइनेछ। कसुर ठहरिएमा दोषीलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने जोसुकै विरुद्ध काउन्सिलले ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति अपनाउने दृढता व्यक्त गरेको छ।
For More:-Council Ultimatum Illegal Doctor
